१८० शिक्षकांची पदे भरणार, 'एससीईआरटी'ला स्वायत्त दर्जा देणार; मुख्यमंत्र्यांची माहिती 

दोन तास ही बैठक चालली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: राज्यात येत्या दीड ते दोन महिन्यांत १८० शिक्षकांची भरती होईल. तसेच 'एससीईआरटी'ला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देऊन डी.एड. शिक्षण देणारी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था 'एससीईआरटी'च्या अधिपत्त्याखाली आणली जाईल, अशी माहिती काल, शुक्रवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उच्चस्तरीय बैठकीनंतर पत्रकारांना दिली. दोन तास ही बैठक चालली.

यावर्षीपासूनच इयत्ता नववीसाठी नवीन राष्ट्रीय धोरण लागू करण्याचे बैठकीत निश्चित झाले आहे. याअनुषंगाने लवकरच सर्व मुख्याध्यापकांची बैठक घेतली जाणार असून सर्वांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या बैठकीला शिक्षण खात्याचे सचिव प्रसाद लोलयेंकर, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे, गोवा शालांत व उच्च माध्यमिक मंडळाचे चेअरमन भगीरथ शेट्ये, 'एससीईआरटी' संचालक मेघन शेटगावकर, समग्र शिक्षा अभियानचे प्रकल्प संचालक शंभू घाडी, अभ्यासक्रम सुकाणू समितीचे कांता पाटणेकर, प्रा. अनिल सामंत, जी. आर. रिबेलो आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, नववीसाठी नवे धोरण लागू करताना काही गोष्टी कराव्या लागतील त्या प्राधान्यक्रमे हाती घेतल्या जातील. व्होकेशनल, इंटर डिसिप्लीनरी व आर्ट्स या तीन नव्या विषयांसाठी शिक्षक लागतील, ते नेमले जातील. ऑगस्टपासून या विषयांचे वर्ग सुरू होतील. इतिहास, भूगोल या विषयाच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी पूर्वप्राथमिक स्तरावर सुरू झालेली आहे. आतापासूनच माध्यमिक स्तरावर ते लागू केल्यास कालांतराने उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत ते सुलभ होईल. दरम्यान, सरकारी खात्यांमध्ये तसेच अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये पदे भरण्यासाठी भरती नियमांमध्ये बदल करण्याचा पुनरुच्चार मुख्यमंत्र्यांनी केला.

मुख्यमंत्री म्हणाले...

व्होकेशनल, इंटर डिसिप्लीनरी व आर्टस या तीन नव्या विषयांसाठी शिक्षक लागतील, ते नेमले जातील. ऑगस्टपासून या विषयांचे वर्ग सुरू होतील. इतिहास, भूगोल या विषयांच्या शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जाईल. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी पूर्व प्राथमिक स्तरावर सुरू झालेली आहे. आतापासूनच माध्यमिक स्तरावर ते लागू केल्यास कालांतराने उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत ते सुलभ होईल.

'ओसीआय' बाबतचा अंतिम निर्णय केंद्राचा

ओसीआय कार्डासाठी भारतीय पासपोर्ट परत केल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे असल्याचा विषय केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या विचाराधीन आहे. मंत्रालयाने या गोष्टीला नकार दिलेला नाही. राज्य सरकार याबाबतीत केंद्राच्या संपर्कात आहे. असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने ओसीआय कार्डसाठी भारतीय पासपोर्ट मागे घेतल्याचे प्रमाणपत्र पुरेसे असल्याचे आधी म्हटले होते; परंतु त्यावर ३० एप्रिल रोजी शुद्धिपत्रक जारी करून हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले. अचानक केंद्राने याबाबत घुमजाव केल्याने विरोधी पक्षांनी सरकारवर आगपाखड केली होती. 'ओसीआय'बाबत असलेल्या अडचणींची सरकारला पूर्ण कल्पना आहे. राज्य सरकार याबाबतीत सातत्याने केंद्राकडे संपर्कात असून अंतिम निर्णय मात्र केंद्रीय गृहमंत्रालयाचा राहील, असेही ते म्हणाले.