मेगा जॉब फेअरवर २.६१ कोटींचा चुराडा; RTIमध्ये माहिती उघड, गोव्यातील महाघोटाळा असल्याचा दावा 

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कामगार आणि रोजगार आयुक्त कार्यालयाकडून ही माहिती प्राप्त झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गेल्या ८ नोव्हेंबर रोजी ताळगाव येथील डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियमवर भरविण्यात आलेल्या मेगा जॉब फेअरवर तब्बल २ कोटी ६१ लाख ४० हजार रूपये सरकारने खर्च केले. सामाजिक कार्यकर्ते अॅड. आयरिश रॉड्रिग्स माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत कामगार आणि रोजगार आयुक्त कार्यालयाकडून ही माहिती प्राप्त झाली आहे.

मेसर्स सनलाइट मीडिया या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीला २ कोटी ५१ लाख ४२ हजार २६० रुपये, जाहिरातींवर ९ लाख २७ हजार ९९० रूपये, कदंब परिवहन महामंडळ व जीटीडीसीकडून भाड्याने घेतलेल्या वाहनांवर ७५ हजार ७५४ रूपये खर्च करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

फाईल नोटिंगनुसार कामगार आयुक्तांनी १८ सप्टेंबर रोजी ताळगाव मडगाव आणि फोंडा येथे मेगा जॉब फेअर आयोजित करण्याचे प्रस्तावित केले होते. परंतु, कामगार मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी २२ सप्टेंबर रोजी ताळगाव येथेच रोजगार मेळावा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले.

फाईल नोटिंगनुसार, कामगार आयुक्तांनी पत्राद्वारे माहिती आणि प्रसिद्धी संचालकांना ६ हजार सहभागींसाठी कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी खर्चाच्या अंदाजासह एका एजन्सीचे नाव सादर करण्यास सांगितले. त्यानुसार मेगा जॉब फेअरला अवघे दहा दिवस बाकी असताना माहिती आणि प्रसिद्धी संचालकांनी पर्वरी येथील सनलाइट मीडियाने २,५१,४२,२६० रुपयांची लावलेली बोली सर्वांत कमी असल्याचे, तर ताळगाव येथील विनायक डेकोरेटर्स २,५९,६०,००० रूपये बोलीसह दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे कळवले. विशेष म्हणजे सनलाइट मीडियाने वस्तूनिहाय बिल कार्यक्रमाच्या दोन महिन्यांनंतरच यावर्षी १३ जानेवारी रोजी सादर केले.

खर्च अवास्तव

हा कार्यक्रम तातडीचा किंवा आणीबाणीच्या स्थितीचा नसतानाही सरकारच्या आवश्यक आर्थिक मंजुरीशिवाय आयोजित करण्यात आला होता, असेही नोटिंगवरून स्पष्ट झाले आहे. कार्यक्रम झाल्यानंतरच खर्च मंजुरीसाठी प्रकरण सरकारकडे पोहोचले तेव्हा फाईल नोटिंगनुसार वित्त विभागाने पाच निरीक्षणे नोंदवली. खर्च खूप जास्त असल्याचे दिसून येत आहे, हा अंदाज एकरकमी आहे व तो स्वीकारता येत नाही. कारण विभागाला तपशीलवार अंदाज बांधायचा आहे, प्रत्येक सहभागीवर ३,६०० रुपये खर्च अवास्तव आहे. वॉटर प्रूफ पँडलची आवश्यकता नव्हती. अनावश्यक वस्तू काढून टाकून दरडोई १५०० रुपयांपर्यंत मर्यादित खर्च करावा, असे सुचवले. कार्यक्रमानंतरच वित्त विभागाची सर्व निरीक्षणे समोर आली आहेत.

आक्षेप न जुमानताच खर्चाला मंजुरी

उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे स्पष्टीकरण समाधानकारक नसल्याचे कारण देत वित्त विभागाने कामगार आयुक्तांना फाइल परत केली होती. नोटिंगमध्ये पुढे असे दिसून आले आहे की, या सर्व आक्षेपांना न जुमानता अर्थमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गेल्या १४ फेब्रुवारी रोजी खर्चाला मंजुरी दिली.

फायदा कसा झाला त्याची श्वेतपत्रिका काढा

रॉड्रिग्स यांचे असे म्हणणे आहे की, कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यास स्पष्टपणे दिसून येते की, मेगा जॉब फेअर आयोजित करणे हा नियोजित मेगा घोटाळा होता. बेरोजगारांना याचा कसा फायदा झाला याची श्वेतपत्रिका काढावी व या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी रॉड्रिग्स यांनी केली आहे. सरकारच्या आर्थिक मंजुरीशिवाय हा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"