२०० तिळारी धरणग्रस्तांना सनदा मिळणार; साळ येथील कार्यक्रमात वितरण

तिळारी धरण प्रकल्प हा गोवा व महाराष्ट्राचा संयुक्त प्रकल्प आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, डिचोली : तिळारी धरणामुळे स्थलांतरित झालेल्या व सध्या साळ पुनर्वसन कॉलनीत पुनर्वसन करण्यात आलेल्या २०० धरणग्रस्तांना सरकार रीतसर सनद देणार असल्याची माहिती आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये यांनी दिली. 

साळ पुनर्वसन कॉलनीतील दत्तात्रय देवस्थान सभागृहात शुक्रवार, २७ रोजी दुपारी ४ वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमास जलसंपदामंत्री सुभाष शिरोडकर, महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात, आमदार डॉ. चंद्रकांत शेट्ये जिल्हाधिकारी स्नेहा गिते, किशोर तावडे, राजाराम परब, प्रदीप रेवोडकार, सावित्री घाडी व पंच सदस्य उपस्थित असतील.

तिळारी धरण प्रकल्प हा गोवा व महाराष्ट्राचा संयुक्त प्रकल्प आहे. १९८० साली तो सुरू झाला. तिळारी नदीवर धरण उभारणीमुळे महाराष्ट्रातील दोडामार्ग तालुक्यातील पाल, सर्गाणे, शिरंगे, आयनोडे, पाटये, केंद्र खुर्द, केंद्र बुद्रुक, तेरवण मेढे, कोनाल ( भारडोगरवाडी) ही नऊ गावे पाण्याखाली गेली. धरणाचा तब्बल १११० कुटुंबांना फटका बसला. त्यातील दोनशे कुटुंबांचे साळ येथे तर उर्वरित ९१० कुटुंबांचे महाराष्ट्रात पुनर्वसन केले गेले.

नोकरीच्या बदल्यात धरणग्रस्तांना पाच लाख एकरकमी निधी देण्याचे ठरले. त्यातील ९४७ कुटुंबांना रोख रकम देताना ७७.३० टक्के वाटा गोवा सरकारचा तर २६.७० टक्के महाराष्ट्र सरकार मिळून आतापर्यंत ७०५ कुटूंबाना आर्थिक भरपाई दिली आहे. ऑगस्ट २०२२ रोजी सरकारतर्फे पार्टिशन प्रक्रिया दोन्ही सर्व्हेमध्ये सुरु करण्यात आली. आज सर्व २०० कुटुंबांतील लोकांना उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे सनद मंजूर केल्याची माहिती आमदार शेट्ये यांनी दिली.

१६३ जण सरकारी सेवेत

साळ येथे २०० धरणग्रस्तांना सर्व्हे क्रमांक १३० व १३१ मध्ये २०.५८ हेक्टर जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ही जागा १९९३ पासून जलसंपदा खात्याकडे होती. त्यानंतर या ठिकाणी दोनशेपैकी १२५ कुटुंबे वास्तव्यास होती. धरणग्रस्तांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न होता. त्यानुसार १६३ जणांना नोकरी देण्यात आली. त्यानंतर गोवा व महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यांची संयुक्त बैठक ऑगस्ट २०१४ मध्ये झाली.