गोव्यात 25 हजार कोटींची कामे, सुपरस्पेशालिटी विभाग देशातील सर्वात मोठा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 13, 2018 08:00 PM2018-02-13T20:00:15+5:302018-02-13T20:00:22+5:30
राज्यात रस्ते, पुल व अन्य प्रकल्प मिळून केंद्र सरकारच्या निधीमधून एकूण पंचवीस हजार कोटींची कामे सुरू आहेत, असे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी मंगळवारी येथे सांगितले
पणजी : राज्यात रस्ते, पुल व अन्य प्रकल्प मिळून केंद्र सरकारच्या निधीमधून एकूण पंचवीस हजार कोटींची कामे सुरू आहेत, असे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. देशातील सर्वात मोठय़ा सरकारी सुपरस्पेशालिटी विभागाची पायाभरणी केल्यानंतर मुख्यमंत्री बोलत होते.
बांबोळी येथे एकूण 53 हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या जागेत पुाचशे खाटांच्या सुपरस्पेशालिटी विभागाचे बांधकाम केले जाईल. एकूण साडेतीनशे कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प आहे. कला अकादमीत पायाभरणी सोहळा पार पडला. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नामफलकाचे अनावरण करण्यात आले. त्यावेळी आरोग्य मंत्री विश्वजित राणो, खासदार नरेंद्र सावईकर, विनय तेंडुलकर, आमदार टोनी फर्नाडिस, फ्रान्सिस सिल्वेरा व गोमेकॉचे वरिष्ठ अधिकारी व्यासपीठावर होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, की वैद्यकीय उपकरणांवरील खर्च जर जमेस धरला तर एकूण पाचशे कोटी रुपयांचा खर्च येईल. येत्या दीड-दोन वर्षात जर या प्रकल्पाचे बांधकाम करून पूर्ण झाले तर आम्ही दोन वर्षात वैद्यकीय उपकरणो बसवून हा प्रकल्प सुरू करू. केंद्र सरकारने गोव्याला अनेक प्रकल्पांसाठी निधी दिला आहे. सध्या वीस ते पंचवीस हजार कोटींची कामे राज्यात सुरू आहेत. आणखी काही कामांवर प्रक्रिया सुरू आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा गोव्यासाठी सॉफ्ट कॉर्नर आहे. 2क्12 साली सुपरस्पेशालिटी प्रकल्प मंजुर झाला होता. मात्र बांबोळीतील जमिनीवरील एका छोटय़ा अतिक्रमणामुळे दोन वर्षे या प्रकल्पाच्या पायाभरणीला विलंब झाला. दीड-दोन वर्षे निर्णयच अडकून उरला होता. अतिक्रमणाचा तो विषय आता संपला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की गोमेकॉ इस्पितळ हे खूप चांगले आहे. तथापि, बाहेर जी अस्वस्छता दिसते ती नष्ट करायला हवी. आम्हाला कुणाची उपजिविका संपुष्टात आणायची नाही पण अतिक्रमणो खपवून घेतली जाणार नाहीत. विक्रेत्यांना पर्यायी जागा हवी असेल तर ती दिली जाईल. गोमेकॉत परप्रांतीयांसाठी थोडे शूल्क लागू केल्यानंतर लाखो रुपयांची प्राप्ती होत आहे. गोमेकॉवरील रुग्णांचा भार 4 ते 5 टक्क्यांनी उतरला आहे. सरकारी आरोग्य विमा योजनेमुळे (डीडीएसव्हाय) खासगी इस्पितळांमध्ये आतार्पयत एकूण 14 हजार श क्रिया पार पडल्या.
मुख्यमंत्री म्हणाले, की कर आणि अन्य शूल्क व बिलांच्या रुपात गोवा सरकार वार्षिक सहा हजार कोटी रुपये गोळा करते. केंद्र सरकारकडून यावर्षी गोव्याला 3 हजार 7क्क् कोटी रुपये मिळतील. दहा हजार कोटी रुपये अशा प्रकारे आमच्याकडे असतात. विकास कामांवर त्यापैकी फक्त दीड ते दोन हजार रुपये खर्च करता येतात. मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या मदतीमुळे आम्ही पंचवीस हजार कोटींचे प्रकल्प मार्गी लावू शकलो. पुढील पाच वर्षात आणखीही निधी मिळेल.
एचएससीसी इंडिया लिमिटेड ही कंपनी यासाठी कंत्रटदार कंपनी आहे. प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेखाली बांधले जाणारे हे भारतातील सर्वात मोठे सरकारी इस्पितळ आहे, असे या कंपनीचे मुख्य सरव्यवस्थापक श्री. पांडे यांनी सांगितले. मंत्री राणो यांच्यासह खासदार सावईकर, तेंडुलकर आदींची भाषणो झाली. आभार प्रदर्शन डॉ. शिवानंद बांदेकर यांनी तर स्वागत डीन डॉ. प्रदीप नाईक यांनी केले.