नगरविकाससाठी दिले ६ महिन्यात २६६ कोटी; फ्रांसिस्क डिसोजाच्या आरोपांचे मुख्यंत्र्यांकडून खंडन

फ्रान्सिस्क डिसोझा यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्याच्या पालिका आणि जीसुडासाठी सरकारडून ७ महिन्यात २६६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच मागील वर्षांच्या तुलनेत निधीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेऊन दिली.

पणजी: फ्रान्सिस्क डिसोझा यांच्याकडे असलेल्या नगरविकास खात्याच्या पालिका आणि जीसुडासाठी सरकारडून ७ महिन्यात २६६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. तसेच मागील वर्षांच्या तुलनेत निधीत लक्षणीय वाढ करण्यात आली आहे अशी माहिती मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विशेष पत्रकार परिषद घेऊन दिली. डिसोझा यांनी निधी मिळत नसल्यामुळे जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केल्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या खात्यांना देण्यात आलेल्या निधीची माहिती देऊन आरोपांचे अप्रत्यक्षरित्या खंडन केले आहे. 

जीसुडाच्या  सात महिन्यात खर्च केलेल्या ३३ कोटी रुपयांपैकी १५ कोटी रुपये हे केवळ म्हापशात खर्च करण्यात आले. पालिकांसाठी देण्यात आलेला खर्च या वर्षाअखेरीस ४०० कोटीवर पोहोचणार आहे.  जीसूडा आणि पालिकांसाठी देण्यात येणाºया निधीत मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. 
आर्थिक वर्षाच्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत  म्हणजेच ६ महिन्यात सरकारकडून १३०० कोटी रुपये, म्हणजेच एकूण अर्थसंकल्पाच्या ४० टक्के खर्च करण्यात आला आहे. त्यामुळे यंदा अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींचा ९० टक्के खर्च केला जाईल. भांडवली खर्चाच्या बाबतीत तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्याचीही पहिलीच वेळ असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 
अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदी आणि प्रत्यक्ष सरकारच्या प्रत्येक खात्याकडून करण्यात आलेला खर्च याचा आढावा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. पहिल्या सहा महिन्यात सरकारकडून विविध विकास कामांवर करण्यात आलेला प्रत्यक्ष खर्च हा समाधानकारक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ३० सप्टेंबर पर्यंत करण्यात आलेल्या १३०० कोटी रुपयांच्या  खर्चात पायाभूत साधन सुविधा,सार्वजनिक बांधकाम, शिक्षण, कृषी, क्रीडा, आरोग्य आणि इतर सर्व क्षेत्रात करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रमाणातील खर्चाचा समावेश आहे. सर्वाधीक प्रमाण हे साधन सुविधा उभारण्यासाठी खर्च करण्यात आले आहेत. पहिल्या ६ महिन्यात एकूण अर्थसंकल्पाच्या २६ ते २८ टक्के खर्च केला जात असल्याचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. यावर्षी पहिल्यांदाच तो ४० टक्क्यावर गेला आहे. सर्व खात्यांकडून चांगले काम करण्यात आल्यामुळेच हा मोठा टप्पा ओलांडल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच एकूण खर्चाच्या बाबतीतही ९० टक्क्यापर्यंत मजल जाणार असल्याचे ते म्हणाले. नगरविकास मंत्री फ्रांसिस्क डिसोजा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या वित्तखात्याकडून निधी मंजूर केला जात नसल्याचा आरोप करून नाराजी व्यक्त केली होती, आणि या पार्श्वभूमीवर खर्चाची माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली होती.