27.26 कोटींचा वित्त आयोगाचा निधी मडगाव पालिकेकडून विनावापर

14व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ संपायला केवळ दोन महिने बाकी असताना या आयोगाकडून मडगाव पालिकेला मिळालेल्या अनुदानापैकी तब्बल 27.26 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा पालिकेने वापरच न केल्याचे उघड झाले आहे.

मडगाव: 14व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ संपायला केवळ दोन महिने बाकी असताना या आयोगाकडून मडगाव पालिकेला मिळालेल्या अनुदानापैकी तब्बल 27.26 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचा पालिकेने वापरच न केल्याचे उघड झाले आहे. येत्या दोन महिन्यात या निधीचा उपयोग केला नाही तर हे पैसे पालिकेला परत करावे लागणार आहेत.

14व्या वित्त आयोगाकडून मडगाव पालिकेला वेगवेगळ्या कामासाठी एकूण 29.49 कोटींचा निधी मंजूर झाला होता. यंदाच्या आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला ही रक्कम 29.04 कोटी एवढी बाकी राहिली होती. त्यापैकी पालिकेला केवळ 1.77 कोटींचाच वापर करणे शक्य झाल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, शुक्रवारी तातडीची बैठक घेऊन या निधीचा येत्या दोन महिन्यांत कसा विनियोग करता येईल याचा आढावा घेण्यात आला. 1 एप्रिलपासून 15व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ सुरू होणार आहे. यावेळी झालेल्या चर्चेत नगरसेविका सुचिता मळकण्रेकर यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडताना जर पालिकेकडे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होता तर त्याचा विनियोग का झाला नाही, असा सवाल केला. यावेळी माजी नगराध्यक्ष बबिता प्रभूदेसाई यांनी या निधीखाली कित्येक प्रकल्पांची आखणी केली होती. मात्र पालिकेच्या तांत्रिक विभागाने योग्य त्या प्रमाणात त्याचा पाठपुरावा न केल्याने ही कामे मार्गी लागू शकली नाहीत, असे सांगितले.

यावेळी या निधीतून सुक्या कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी मडगाव पालिकेच्या मागे तसेच एसजीपीडीए मार्केटात पार्किंगसाठी शेड उभारण्याबरोबरच सां जुङो आरियल येथे औद्योगिक वसाहतीतही कच-याच्या बेलिंगसाठी शेड उभारण्याचे ठरविले. एसजीपीडीएच्या किरकोळ मासळी बाजारात तसेच होलसेल मासळी बाजारात पाच टन क्षमतेचे दोन बायोमिथेनायझेशन प्रकल्प सुरू करण्याबरोबरच एसजीपीडीएच्या भाजी व फळ मार्केटातील कच-यावर प्रक्रिया करण्यासाठी दोन टन क्षमतेचा बायोमिथेनायझेशन प्रकल्प उभारण्याचे मंजूर करण्यात आले. सोनसड्याच्या कचरा यार्डाला कुंपण बांधण्याबरोबरच गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडून एक फोर्क लिफ्ट खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय यापूर्वी सरकारकडे जे विकासकामांचे प्रकल्प पाठविले होते ते मागे घेऊन या निधीतून ते पूर्ण करण्याचे ठरविले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत नगरसेवक रुपेश महात्मे यांनी या निधीतून प्रत्येक चार प्रभागासाठी एक असे सहा लहान कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची शिफारस केली. तर नगरसेविका डॉरीस टेक्सेरा व अविनाश शिरोडकर यांनी प्रत्येक प्रभागात या निधीतून 500 ते 1000 गटारावर बसविण्यासाठी लाद्या उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी केली. या निधीतून नाल्याची सफाई हाती घेता येणे शक्य आहे, असे महात्मे यांनी यावेळी सुचविले.