राज्यात २८२६ कोटींचे वीज प्रकल्प: सुदीन ढवळीकर

वीज खात्याच्या अनुदान मागण्यवरील चर्चेला उत्तर देताना ढवळीकर म्हणाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : गेल्या दोन वर्षात राज्यात : २८२६ कोटी रुपये खर्चाची कामे हाती घेण्यात आली. त्यातील काही कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर असून त्यामुळे वीज समस्या दूर होण्यास मदत होईल, असे खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

वीज खात्याच्या अनुदान मागण्यवरील चर्चेला उत्तर देताना ढवळीकर म्हणाले की, साळगाव येथे ३३/११ केव्ही उपकेंद्राचे काम डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल. त्यामुळे बार्देशसह पेडणे तालुक्यातील वीज समस्या दूर होईल. उत्तर गोव्याला हा फार मोठा दिलासा ठरणार आहे. लोटली उपकेंद्राचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वेर्णा औद्योगिक वसाहत, मुरगाव तालुक्यासह दक्षिण गोव्याची समस्या दूर होणार आहे. फोंडा येथे ४१ कोटी रुपये खर्च करून काम चालू असून मडकई, फोंडा, शिरोडा व प्रियोळ या चारही मतदारसंघांची वीज समस्या मिटेल. मांद्रे उपकेंद्र ५५ कोटी रुपये खर्च करून बांधले असून काम अंतिम टप्प्यात पोचले आहे. मांद्रे, मोरजी, हरमल किनारपट्टीला या उपकेंद्राचा मोठा फायदा होईल.

ढवळीकर पुढे म्हणाले की, प्रत्येक मतदारसंघात किमान ४० कोटी रुपयांची अतिरिक्त कामे हाती घेतलेली आहेत. वेर्णा येथे ५१ कोटी रुपये खर्चाचा ट्रान्सफॉर्मर गेल्या २ रोजी चार्ज केला. थिवी येथे ४३ कोटींचा ट्रान्सफॉर्मर या आधीच चार्ज केलेला आहे. मे महिन्यात या ट्रान्सफॉर्मरवरून १० मेगावॅट वीज कळंगुट व किनारी भागाला दिली. मंत्री म्हणाले की, राज्याची विजेची गरज ६२८ मेगावॅट आहे. २०३० पर्यंत राज्यात १५० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे.

पणजीसाठी सौर ऊर्जा; दहा कोटींची निविदा

पणजी शहर सौर स्मार्ट सिटी बनवण्यासाठी १० कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. परंतु स्मार्ट सिटी कडून निधी न मिळाल्याने ती रद्द करावी लागली. सरकार ही निविदा पुन्हा काढणार आहे. शैक्षणिक संस्थांना सौरऊर्जा छतासाठी ५० टक्के सबसिडी दिली जाईल, असे मंत्री ढवळीकर यांनी स्पष्ट केले.

४०० कोटी कधी वसूल करणार : युरी

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी वीजभक्षक उद्योग तसेच व्यावसायिक आस्थापनांकडे जी ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे ती वसूल करणार आहात की नाही असा सवाल केला. सरकार सामान्य वीज ग्राहकांना त्रास देते. परंतु बड्या धेंडांना मोकळे सोडते, अशी टीका युरी यांनी केली. ते म्हणाले की, विद्युत विभागाने २०१९ ते जून २०२३ पर्यंत पॉवर ट्रान्समिशन आणि डिस्ट्रिब्युशन देखभाल आणि सुधारणा यावर १२ हजार कोटी खर्च केले. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच कंडक्टर आणि इन्सुलेटर बदलले असा दवा केला जातो. हा पैसा गेला कुठे? तसेच गोव्याने जून २०२३ पर्यंत केवळ ४७.१८ मेगावॅट सौरऊर्जा मिळवली आहे. १५० मेगा वॅट सौरऊर्जा निर्मिती करणार होता त्याचे काय झाले? असा सवाल त्यांनी केला.

'बंच केबल'वर आश्वासन नाहीच

दरम्यान, बंच केबल घोटाळ्याचा प्रश्न अनेक आमदारांनी उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांशी या विषयावर चर्चा करून आपण उत्तर देईन, असे ढवळीकर म्हणाले. २०१९ पासून आतापर्यंत दुरुस्तीकाम करताना विजेचा धक्का लागून ६५ लाईनमन व तत्सम कर्मचारी मृत्युमुखी पडले. कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत खात्याने काय उपाययोजना केल्या आहेत? असा प्रश्न विरोधकांनी केला. त्यावर कर्मचाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा उपकरणे पुरवली जात आहेत, असा दावा ढवळीकर यांनी केला.