सरकारचे पुन्हा 'तिळारीप्रेम'; कालव्यांसाठी ३३० कोटी 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत गोव्याची बैठक यशस्वी

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: तिळारी धरणाची उंची वाढवण्याचा विचार सुरू आहे. मात्र, अभ्यासानंतरच हा निर्णय घेतला जाईल. सध्या कालव्यांच्या दुरुस्तीची गरज असून, त्यासाठी ३३० कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली तसेच म्हादईप्रश्नी आम्ही गोव्याबरोबर असून, एकत्रितपणे कर्नाटकशी लढा देऊ, असे आश्वासनही दिले.

'तिळारी' नियंत्रण मंडळाची काल, शनिवारी तब्बल दहा वर्षांनी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे आयोजन करण्यासाठी गोव्याचे जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी पुढाकार घेतला. निकृष्ट बांधकामामुळे वरचेवर फुटणारे कालवे, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन तसेच तिळारीविषयी अन्य महत्त्वाचे विषय बैठकीत चर्चेला आले. 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, खेळीमेळीच्या वातावरणात चर्चा आणि निर्णयही झालेले आहेत. तिळारी धरणात भरपूर पाणी आहे. परंतु ते वाया जात आहे. कालव्यांची दुरुस्ती प्राधान्यक्रम हाती घेतली जाईल. त्यासाठी उभय राज्यांच्या जलसंपदा अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक लवकरच होईल. युद्धपातळीवर कालवे दुरुस्ती होतील. तिळारी धरणग्रस्तांच्या नुकसानभरपाईचाही प्रश्न होता तोही निकालात काढण्यात आलेला आहे.

आजची बैठक अतिशय सकारात्मक झाली. तिळारी धरणाची उंची वाढवण्याच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, याबाबतीत सखोल अभ्यास करण्याचा आदेश मी दिलेला आहे. अभ्यासांतीच योग्य तो निर्णय घेतला जाईल.

गोवा व महाराष्ट्राचा हा संयुक्त धरण प्रकल्प असून त्यावर ७३.३ टक्के खर्च गोवा सरकारने तर २६.७ टक्के महाराष्ट्र सरकारने केला आहे. हे धरण बांधताना गोव्यात १६,९७८ हेक्टर तर महाराष्ट्रात ६,६७६ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. परंतु ते सर्वच काही साध्य झालेले नाही. तिळारी धरणाची क्षमता २१.९३ टीएमसी आहे. यातील १६.१० टीएमसी पाणी गोवा सरकार वापरते तर ५.८३ टीएमसी पाणी महाराष्ट्र सरकार वापरते.

वेळेत पाणी मिळणे गरजेचे

योगायोगाने दोन दिवसांपूर्वीच गोवा सरकारने 'तिळारी साठी ओलित क्षेत्र विकास मंडळ स्थापन केलेले आहे. तिळारीचे पाणी अस्नोडा जलशुद्धीकरण प्रकल्पात घेऊन संपूर्ण बार्देश तालुका व डिचोली तालुक्यातील लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवले जाते. तिळारी कालव्याच्या पाण्यावर पेडणे, डिचोली तालुक्यातील शेती अवलंबून आहे. जर पाणी वेळेत मिळाले नाही तर शेती सुकून जाण्याच्या घटनादेखील याआधी घडलेल्या आहेत.

२२ कुटुंबांना प्रत्येकी ५ लाख : सावंत

गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणाले की, तिळारी धरणग्रस्त २२ कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित होता. या कुटुंबांना प्रत्येकी ५ लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय बैठकीत झालेला आहे. तिळारीच्या कालव्यांची दुरुस्ती हा प्रमुख विषय होता. ३० दिवसांच्या कालावधीत कालवे दुरुस्त करण्याची तयारी महाराष्ट्र सरकारने दाखवली आहे. तिळारी धरण पेडणे, बार्देश व डिचोली तालुक्यांना तसेच खास करून मोपा येथील मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला पिण्याचे पाणी पुरवते. त्यामुळे हे धरण गोव्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे. तिळारीची उंची वाढविण्याचा प्रश्नही चर्चेला आला. महाराष्ट्र सरकारने सखोल अभ्यास करूनच यावर निर्णय घेण्याची ग्वाही दिलेली आहे. 

'म्हादई' प्रश्नी कर्नाटकशी लढू

शिंदे म्हणाले की, गोवा आणि महाराष्ट्र भाऊ-भाऊ आहेत. सध्या गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईचा लढा सुरु आहे. या लढ्यात आम्ही गोव्यासोबत आहोत. म्हादईचा प्रश्न मार्गी लागेपर्यंत महाराष्ट्र गोव्यासोबत कर्नाटकशी लढा देईल, अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

कालव्यांना भगदाड

तिळारी प्रकल्पाला ३० ते ३५ वर्षे पूर्ण झालेली आहेत. कालव्यांचे निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम झाल्याने वरचेवर ते फुटतात. त्यामुळे गोव्यासाठी 'तिळारीचे पाणी तसे बेभरवशाचे बनले आहे. नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये देखभाल दुरुस्तीसाठी कालवे बंद असतातच. शिवाय अधून मधून कालवे फुटतात. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मणेरी- धनगरवाडी येथे डाव्या मुख्य कालव्याला भगदाड पडण्याची घटना त्यामुळे डाव्या कालव्यातून सुमारे दीड महिना पाणी बंद राहिले. गेल्या वर्षीही कालवे फुटल्या काही दिवस पाणी पुरवठा झाला नाही.