१७० पैकी ३४ टक्के घोषणापूर्ती! कृती अहवालातून उघड, १०५ घोषणांची लवकरच अंमलबजावणी

मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या कृती अहवालातून हे स्पष्ट झाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गेल्या (२०२२-२३) अर्थसंकल्पातील १७० पैकी केवळ ३४ टक्के घोषणांची पूर्तता झालेली आहे. तर प्रशासकीय कारणास्तव ६ घोषणा एक तर वगळल्या किंवा स्थगित ठेवल्या. १०५ घोषणांची अंमलबजावणी नवीन आर्थिक वर्षात होणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या कृती अहवालातून हे स्पष्ट झाले. काही योजनांची अंमलबजावणी सरकार करु शकलेले नाही. वार्षिक तीन एलपीजी सिलिंडर मोफत दिले जातील, असे जाहीर केले होते; परंतु लोकांना ते मिळू शकले नाहीत.

गेल्या अर्थसंकल्पात घोषणा केलेले सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे तसेच जीएसआयडीसीचे अनुक्रमे ९ प्रकल्प अपूर्णावस्थेत असून ते नवीन वर्षात पूर्ण केले जातील. 

- २०,०२२ घरगुती शौचालयांपैकी १७,९१६ बांधून पूर्ण केली आहेत. उर्वरित २१०६ बांधण्याचे काम चालू आहे.

- वस्तुसंग्रहालयासाठी नव्या इमारतीच्या २ आराखड्यात केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाने काही त्रुटी काढल्या आहेत व नवा डीपीआर सादर करण्यास राज्य सरकारला सांगितले आहे.

- जीएसआयडीसीतर्फे नवा डीपीआर तयार करण्याचे काम चालू आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ समितीही नियुक्त करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ही समिती सुधारित डीपीआर तयार करणार आहे.

- गोवा दमण, दिव सार्वजनिक जुगार कायदा १९७६ खाली कसिनोंसाठी नवे नियम अधिसूचित करण्याची घोषणा गेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. हे नियम तयार करून कायदा खात्याने त्याला मान्यताही दिली आहे व ते सध्या वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आले आहेत.

- मोपा विमानतळ कनेक्टिव्हिटीसाठी रस्त्याचे काम ४०.२९ टक्के पूर्ण झाले असल्याचा दावा अहवालात करण्यात आला आहे.

६ प्रकल्प गुंडाळले

पर्यटन खात्याचे २, उद्योग व विज्ञान तंत्रज्ञान खात्याचा प्रत्येकी १ व गृह खात्याचे २ मिळून सहा प्रकल्प एक तर वगळले आहेत किंवा स्थगित ठेवण्यात आलेले आहेत. काब द राम किल्ल्याचे आग्वादचा नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव गुंडाळला आहे. दूधसागर येथे ट्रेकिंग कॉरिडोर व कैम्पिंग विभाग निर्माण करुन पायाभूत सुविधा देण्याचा प्रकल्पही गुंडाळला. अपूर्णावस्थेत असलेले मडगाव येथील दिवाणी न्यायालय इमारतीचे १६ कोटी रुपये खर्चाचे काम मे २०२५ पर्यंत पूर्ण केले जातील.

सरकार नापास: युरी 

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांत यांनी घोषणांच्या अंमलबजावणीत सरकार नापास झाल्याचे म्हटले आहे. उत्तीर्णतेची किमान टक्केवारीही सरकारला गाठता आलेली नाही. अर्थसंकल्पातील ४ टक्के घोषणांचे काय झाले हे कळत नाही. गेल्या दोन दिवसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजात आकडेवारी गहाळ वा गायब झाल्याचे उजेडात आल्याचे युरी म्हणाले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"