राज्यात ४० नव्या शाळांना परवानगी शक्य

पणजी : राज्यात ४० नव्या प्राथमिक शाळा सुरू करण्यासाठी शिक्षण खात्याकडे विविध शैक्षणिक संस्थांचे अर्ज आले आहेत. त्या अर्जांची दखल घेऊन शिक्षण खात्याने सर्व भाग शिक्षणाधिकाऱ्यांना शक्याशक्यता तपासून पाहण्याची सूचना केली आहे. येत्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात भाग शिक्षणाधिकाऱ्यांचे अहवाल आल्यानंतर शिक्षण खाते या ४० शाळांसाठी परवानगीच्या अर्जांबाबत निर्णय घेणार आहे.
शिक्षण खात्याचे संचालक गजानन भट यांनी शनिवारी ‘लोकमत’ला सांगितले, की चौदा मराठी, तेरा कोकणी, सात इंग्लिश व काही उर्दू मिळून एकूण चाळीस शाळा विविध तालुक्यांमध्ये सुरू करण्यासाठी अर्ज आले. आम्ही या अर्जांचा अभ्यास केला व भाग शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे अहवाल मागितले आहेत. कुठे सरकारी शाळा अगोदरच आहे व कुठे शाळांची संख्या कमी पडते किंवा कुठे नव्या शाळांची गरज नाही, हे सगळे भाग शिक्षणाधिकारी तपासून पाहतील. दोन शाळांमधील अंतरही पाहिले जाईल. एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ व मग तिसऱ्या आठवड्यात सर्व अर्जदार संस्थांना आमचा निर्णय कळवू.
दरम्यान, सर्व शिक्षा अभियानावर या वेळी एकूण ४३ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. त्यापैकी ३३ कोटी रुपये केंद्र सरकारने नुकतेच मंजूर केले आहेत. बारा कोटींचा खर्च राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानावर केला जाणार आहे. शिक्षकांच्या शिक्षणासाठी कार्यक्रम राबविण्यावर दोन कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. माध्यान्ह आहाराची जोडणी आता इंटिग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टमशी केली जाणार आहे. या नव्या पद्धतीमुळे कोणत्या विद्यालयात किती विद्यार्थ्यांना माध्यान्ह आहार म्हणून किती प्रमाणात कोणते पदार्थ दिले गेले ते या पद्धतीमुळे शिक्षण खात्याला आणि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालयालाही कळून येणार आहे. तिसवाडी तालुक्यात प्रायोगिक तत्त्वावर शिक्षण खात्याने हे काम सुरू केले आहे. माध्यान्ह आहार योजनेसाठी ८१ मदतनीस केंद्राने मंजूर केले आहेत.
(खास प्रतिनिधी)