सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी! आता मूळ पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन; मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंबंधी आधीच निर्णय घेतलेला असून, याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना यामुळे फार मोठा दिलासा मिळणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारी कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता त्यांना मूळ पगाराच्या ५० टक्के पेन्शन निवृत्तीनंतर मिळणार आहे. कमीत कमी १० हजार रुपये पेन्शन असेल. सरकारी तिजोरीवर यामुळे दरमहा अतिरिक्त १० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने यासंबंधी आधीच निर्णय घेतलेला असून, गोव्यातही याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना यामुळे फार मोठा दिलासा मिळणार आहे. १ एप्रिल रोजी परिपत्रक येईल व त्यानंतर ही योजना लागू होईल. अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्य सरकारचे सुमारे ७० हजार कर्मचारी आहेत. ते जसजसे ते निवृत्त होतील तसतसा या योजनेचा लाभ त्यांना होणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

कोमुनिदाद संहितेत वटहुकूम आणून दुरुस्ती करण्याचा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. कोमुनिदाद ज्या कामासाठी जमीन दिलेली आहे त्या व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कामासाठी जमिनीचा वापर करता येणार नाही. उदा. घर बांधण्यासाठी, शैक्षणिक कामासाठी, उद्योग किंवा सरकारी प्रकल्पासाठी जमीन दिलेली असल्यास त्या-त्या कामांसाठीच वापरावी लागेल. प्रशासक कोमुनिदादने आदेश काढावा लागेल.

हा आदेश काढल्यानंतर टीसीपी, पालिका व इतर यंत्रणांना इतर बांधकामासाठी कोणताही परवाना देता येणार नाही. यासंबंधीचा वटहुकूम लवकरच काढला जाईल. पशुसंवर्धन खात्यात कंत्राटी पद्धतीवर ७ पदे भरण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. केंद्राच्या अनुषंगाने जीएसटी कायद्यात वटहुकूम काढून दुरुस्ती केली जाईल. आयटी धोरण मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

काय आहे युनिफाइड पेन्शन योजना?

केंद्राने ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात ही योजना सुरू केली. योजनेची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. खात्रीशीर पेन्शन हा महत्त्वाचा भाग आहे. २५ वर्षांच्या किमान पात्रता सेवेसाठी सेवानिवृत्त होण्यापूर्वी गेल्या १२ महिन्यांत काढलेल्या सरासरी मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून देय असेल. कमीत कमी १० वर्षांच्या सेवा असणे आवश्यक आहे. आश्वासित कौटुंबिक निवृत्तीवेतन ६० टक्के असेल. कर्मचाऱ्यांच्या निधनानंतर कुटुंबाला ती मिळेल. किमान १० वर्षांच्या सेवेनंतर सेवानिवृत्त झाल्यावर कमीत कमी दहा हजार रुपये पेन्शन मिळेल.

आयटी धोरणाला मुदतवाढ

राज्य मंत्रिमंडळाने २०१८च्या गोवा आयटी धोरणाच्या मुदतवाढीस मंजुरी दिली. ऑगस्ट २०१८ पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कार्यान्वित असलेले हे धोरण गेल्या वर्षी ऑगस्ट २०२३ मध्ये संपुष्टात आले होते. नावीन्यपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून गोव्याच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा आयटी धोरण आणले होते. राज्यात १० हजार रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

घरमालकावर गुन्हा

राज्यातील वाढत्या गुन्ह्यांबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले की, आमचे पोलिस सक्षम आहेत. रविवारी गृहखात्याची उच्चस्तरीय बैठक मी घेतली. डीजीपी तसेच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय येतात. चोऱ्या, खून यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचाच हात दिसून येतो. त्यामुळेच भाडेकरू पडताळणीसाठी आजपासून १० तारीखपर्यंत मुदत दिली असून, पडताळणी न केल्याम घरमालकाला १०१ रुपये दंड ठोठावला जाईल. शिवाय त्याच्याविरुद्ध गुन्हाही नोंदवला जाईल. भाडेकरू पडताळणीबाबत विधेयक संमत होऊन खूप दिवस झाले. घरमालकांना पुरेसा वेळ दिलेला आहे. आता आणखी थांबणे शक्य नाही. खून, चोऱ्या कोण करतात, हे तपासा. घरमालकांनी चोरांना घरात आणून का ठेवावे, असा सज्जड इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.