'प्रादेशिक आराखडा तसेच ओडीपींमध्ये झोन बदल; तब्बल ५०० कोटींचा घोटाळा'

गोव्यात कॉंग्रेसचे महालेखापालांना पत्र

पणजी : प्रादेशिक आराखडा तसेच बाह्य विकास आराखड्यांमध्ये झोन बदल करून नगर नियोजन खात्याने मोठा भ्रष्टाचार केला असून पीडीएंनाही महसुलास मुकावे लागले आहे. सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा घोटाळा असल्याचा दावा प्रदेश काँग्रेसने केला असून महालेखापालांना पत्र लिहून चौकशीची मागणी केली आहे.

प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर या पत्रात म्हणतात की, सरकारी तिजोरीला फटका ठरलेली ५०० कोटींची ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महालेखापालांनी पावले उचलावीत.

चोडणकर म्हणतात की, २०१८ साली नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करून कलम १६ ब घुसडण्यात आले. हे कलम झोन बदलास वाव देणारे होते आणि या कलमाद्वारे मोठा भ्रष्टाचार करण्यात आलेला आहे. प्रख्यात आर्किटेक्ट चार्ल्स कुरय्या यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केलेला २०२१ चा प्रादेशिक आराखडा पंचायती, पालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विश्वासात घेऊन केलेला होता. हा आराखडा अधिसूचितही झाला होता. परंतु तुकड्या-तुकड्याने विकास करण्याच्या नावाखाली कलम १६ ब घुसडून भ्रष्टाचाराचा मार्ग मोकळा करण्यात आला.

या कलमाचा आधार घेत कृषी जमिनी, वनजमिनी, सीआरझेड क्षेत्र आदींचे रूपांतर करण्यात आले. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. बाह्य विकास आराखडे घाईघाईने तयार करण्यात आले. १९७४ च्या नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३२ चा भंग करण्यात आला, असा दावाही चोडणकर यांनी पत्रात केला आहे.