मंत्र्यांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 61 लाखांचा खर्च
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 23, 2019 08:08 PM2019-07-23T20:08:48+5:302019-07-23T20:11:56+5:30
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्री यांच्या सेवेतील किंवा कार्यालयातील कर्मचाऱ्याची संख्या एकूण 151 आहे व त्यांच्या वेतनावर दरमहा 61 लाख रुपयांचा खर्च होतो.
मंत्र्यांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर 61 लाखांचा खर्च
पणजी - मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मंत्री यांच्या सेवेतील किंवा कार्यालयातील कर्मचाऱ्याची संख्या एकूण 151 आहे व त्यांच्या वेतनावर दरमहा 61 लाख रुपयांचा खर्च होतो. याविषयीची माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी लेखी स्वरुपात विधानसभेत सादर केली आहे.
पूर्वीचे मंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या नावांसह त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चाची माहिती दिली गेली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात 23 कर्मचारी आहेत. त्यांच्या वेतनावर दरमहा 13 लाख 74 हजार 298 रुपये खर्च होतात. विनोद पालयेंकर मंत्री होते तेव्हा त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर 6 लाख 12 हजार रुपये खर्च होत असे. उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकर यांच्या सेवेत एकूण 17 कर्मचारी आहेत. त्यांच्या वेतनावर दरमहा 6 लाख 8 हजार 370 रुपये खर्च होतात. वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या कार्यालयात एकूण 15 कर्मचारी आहेत व त्यावर 6 लाख 2 हजार रुपये दर महिन्याला खर्च होतात.
कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांच्या सेवेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या 14 आहे व त्यांच्या वेतनावर एकूण 5 लाख 29 हजार रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च केले जातात. आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांच्या कार्यालयांमध्ये एकूण 15 कर्मचारी आहेत व त्यांच्या पगारापोटी सरकार 5 लाख 58 हजार रुपये खर्च करते, असे उत्तरावरून स्पष्ट होत आहे. नगर विकास मंत्री मिलिंद नाईक यांच्याकडे फक्त पाचच कर्मचारी आहेत व त्यांच्या वेतनावर सरकार दर महिन्याला 3 लाख 92 हजार रुपये खर्च करते. विजय सरदेसाई उपमुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांच्याकडे 11 कर्मचारी होते व त्यांच्या वेतनावर सरकार दरमहा 3 लाख 81 हजार रुपये खर्च करत होते.
विद्यालयाजवळील जंक्शनवर वाहतूक पोलीस ठेवू - मुख्यमंत्री
राज्यातील विद्यालयाजवळील जंक्शनवर वाहतुकीची कोंडी होत असेल तर सकाळी व सायंकाळच्यावेळी व दुपारीही वाहतूक पोलीस ठेवण्याची व्यवस्था सरकार करील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी (23 जुलै) विधानसभेत जाहीर केले आहे. काँग्रेसचे नावेली मतदारसंघाचे आमदार लुइझिन फालेरो यांनी मूळ प्रश्न मांडला होता. नावेली येथे हायस्कुल, हायरसेकंडरी, कॉलेज असलेल्या ठिकाणी पंधरा वर्षापूर्वी आपण वाहतूक सिग्नलची व्यवस्था केली होती. महामार्ग रुंदीकरणावेळी ते सिग्नल काढून टाकले गेले. तिथे आता वाहतुकीची प्रचंड कोंडी होते, असे फालेरो यांनी सांगितले. बांधकाम खात्याकडे अनेकदा पत्र व्यवहार केला तरी प्रश्न सुटला नाही. माजी मुख्यमंत्र्यांनी मला चारवेळा प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासनही दिले होते, असे फालेरो यांनी सांगितले आहे. सिग्नल होईल तेव्हा होईलच पण अगोदर त्या हायस्कुलकडे वाहतूक पोलिसाची सोय करावी, अशीही मागणी फालेरो यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली. वार्का येथेही अशाच प्रकारे वाहतूक कोंडी होते व तिथेही वाहतूक पोलीस असायला हवा, असे बाणावलीचे आमदार चर्चिल आलेमाव म्हणाले. राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी विद्यालये आहेत व जंक्शनमुळे वाहतूक कोंडी होते, तिथे वाहतूक पोलीस नियुक्त केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
