आयोगामार्फत पहिल्या टप्प्यात ७०० पदे भरणार! मुख्यमंत्री 

एक वर्षाचा पूर्वानुभव, अप्रेंटीस म्हणून काम अनिवार्य

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: कर्मचारी निवड आयोगाकडून ३१ डिसेंबरपर्यंत येणाऱ्या पहिल्या जाहिरातीद्वारे तब्बल ७०० पदांसाठी अर्ज मागवले जातील. शिपाई व इतर मल्टिटास्किंग, लिपिक तसेच अन्य 'क' श्रेणी पदांसाठी या जाहिराती असतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी 'लोकमत'ला दिली.

शुक्रवारी दूरदर्शनवर झालेल्या 'फोन इन' कार्यक्रमात सावंत यांनी यासंबंधी उल्लेख केला होता. पहिल्या टप्प्यात नेमकी किती पदे असतील याबाबत जाणून घेण्यासाठी त्यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी वरील माहिती दिली. विविध सरकारी खात्यांकडून आयोगाने 'क' श्रेणीतील रिक्त जागांची माहिती मागवली. त्यानुसार पहिल्या टप्यात ७०० पदे भरली जातील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

२९ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारी सेवेत १५ वर्षे तसेच वयाची ४५ वर्षे पूर्ण केलेल्या शिपाई, कनिष्ठ लिपिक, अव्वल कारकून तसेच शाळांमधील शिक्षक, प्रयोगशाळा सहायक, टेक्निशियन तसेच पोलिस दलात कॉन्स्टेबलपासून उपनिरीक्षकांपर्यंत सर्व 'क' श्रेणी कर्मचाऱ्यांना सरकारने स्वेच्छानिवृत्ती योजना जाहीर केली आहे.

भविष्यात काही कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वेच्छा निवृत्ती घेतील तेव्हा आणखी पदे रिक्त होतील. तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे राज्यात अनेक प्रकल्पांच्या उभारणीचे काम सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

हा आहे आयोग!

राज्य कर्मचारी निवड आयोगावर सरकारने तीन आयएएस अधिकारी नियुक्त केले आहेत. अध्यक्ष आयएएस डॉ. व्ही. कांडावेलू हे आहेत. शिवाय निवृत्त आयएएस अधिकारी दौलत हवालदार व आयएएस अधिकारी मिनीन डिसोझा हे आयोगाचे सदस्य आहेत.

आता तयारी करा सीबीआरटी परीक्षेची!

भरती करण्यासाठी गोवा राज्य कर्मचारी निवड आयोग स्थापन होऊन त्याचे प्रत्यक्षात कामही सुरू झाले आहे. उमेदवारांची सीबीआरटी अर्थात थेट संगणकीय पद्धतीनेच परीक्षा घेतली जाईल आणि गोवा लोकसेवा आयोगाप्रमाणे काही तासांतच निकाल जाहीर करण्यात येईल. विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तराचे पर्याय दिले जातात. अचूक उत्तरासाठी केवळ टीकमार्क करायचे असते. निर्णयक्षमता असावी लागते. या परीक्षेमुळे निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारी खात्यातील भरती प्रक्रिया जास्तीत जास्त पारदर्शी होण्यासाठी कर्मचारी निवड आयोग काम करणार आहे.