७२ खाणींच्या ‘ईसीं'चे निलंबन मागे

गोव्यातील खनिज खाणींचे २0१२ साली पर्यावरणविषयक दाखले (ईसी) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने निलंबित केले होते. त्या एकूण

सद्गुरू पाटील ल्ल नवी दिल्ली
गोव्यातील खनिज खाणींचे २0१२ साली पर्यावरणविषयक दाखले (ईसी) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने निलंबित केले होते. त्या एकूण खाणींपैकी ७२ खाणींचे पर्यावरणविषयक दाखल्यांवरील निलंबन मागे घेत असल्याची घोषणा केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिल्लीत गोव्यातील पत्रकारांशी बोलताना केली. अभयारण्यांच्या बफर झोनमधील २२ खनिज खाणींच्या पर्यावरण दाखल्यांचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत बोलताना जावडेकर म्हणाले की, ७२ खाणी वगळता १८ खाणींना वन खात्याचे दोन प्रकारचे वनविषयक दाखले घ्यावे लागतील. त्यामुळे त्यांचे पर्यावरण दाखले अजून निलंबित आहेत. ७२ खाणींच्या पर्यावरण दाखल्यांवरील निलंबन उठविताना सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या गोव्याबाबतच्या निवाड्याचे पूर्ण पालन करण्यात आले आहे. जावडेकर म्हणाले की, एम.बी. शहा यांच्या चौकशी आयोगाने दिलेल्या अहवालानंतर २0१२ साली त्यावेळच्या केंद्र सरकारने एकतर्फी पद्धतीने पर्यावरण दाखले निलंबित केले होते. त्यामुळे देशाचे नुकसान झाले.
दरम्यान, निलंबन मागे घेण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला, तरी प्रत्यक्ष खनिज खाणी सुरू होण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जल आणि हवा प्रदूषणविषयक मान्यता खाण उद्योगांना घ्यावी लागेल. ते काम आता खनिज व्यावसायिकांनी करावे. आम्ही आमचे काम पूर्ण केले आहे. निलंबन मागे घेत असल्याचा लेखी आदेश आता तत्काळ निघेल, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
गोवा सरकारने एकूण ८९ खनिज लिजांचे नूतनीकरण केले आहे. त्यापैकीच ७२ खाणींच्या परवान्यांचे निलंबन मागे घेतले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वार्षिक या खाणींना २0 दशलक्ष टन इतकी उत्पादन मर्यादा ठरवून दिली आहे. त्याचे पालन व्हावे म्हणून प्रत्येक खाणीच्या उत्पादन प्रमाणावर लक्ष ठेवून देखरेख करावी, अशी सूचना आम्ही गोवा सरकारला केली आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले.
खाणी सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा/२