म्हादईसाठी ७५ टक्के लोकांनी केले कलश पूजन, सरकारची दिशाभूल; न्यायालयात जाण्याचा विचार

म्हादईसंदर्भात नेमका कोणता दिलासा मिळाला, याचे स्पष्टीकरण हवे असल्याचे निर्मला सावंत यांनी म्हटले आहे.

पणजी: राज्यातील ७५ टक्के लोकांनी म्हादईच्या रक्षणार्थ १२ रोजी कलश पूजन तसेच दिवे, पणती व मेणबत्ती पेटवून प्रार्थना केली. यामुळे म्हादई वाचवण्याच्या लढ्याला अधिक बळ प्राप्त होणार असल्याचे सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवाचे नेते अॅड. हृदयनाथ शिरोडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

म्हादईप्रश्नी राज्य सरकारकडून जनतेची दिशाभूल सुरूच आहे. म्हादई जलतंटा लवादाच्या निवाड्याविरोधात ठरावीक दिवसांत सरकारने आव्हान देणे अपेक्षित होते; मात्र त्यांनी तसे काहीच केले नाही. उलट म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गोव्याला दिलासा मिळाला असे जे सरकार व मुख्यमंत्री सांगत आहे, ते म्हणजे जनतेच्या डोळ्याला पाणी लावत असल्याची टीका त्यांनी केली.

अॅड. शिरोडकर म्हणाले की, खरे तर कर्नाटकच्या कळसा भंडुरा प्रकल्पाला केंद्र सरकारने दिलेल्या मंजुरीला गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणे अपेक्षित होते. तसेच या डीपीआरला न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवून घेणे अपेक्षित होते. मात्र गोवा सरकारने प्रत्यक्षात तसे काहीच केले नाही. १३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात म्हादईप्रश्नी जी सुनावणी झाली त्यावर गोव्याला दिलासा मिळाला आहे. उलट गोवा सरकारने न्यायालयात प्रखरपणे भूमिका मांडणे आवश्यक होते. त्यासाठी त्यांनी डीपीआरला आव्हान देणे गरजे होते; मात्र त्यांनी तसे काहीच केले नाही वा तशी भूमिकाही घेतली नाही. गोवा सरकारचे हे अपयश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सेव्ह म्हादई, सेव्ह गोवा, म्हादईप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करीत आहे. मात्र त्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही. म्हादईच्या आंदोलनाचा भाग म्हणून पणजीत गुरुवारी (दि. १६) महाआरतीचे आयोजन केले होते. मात्र आता ही महाआरती पुढील आठवड्यात करण्याचे ठरवले असल्याचे शिरोडकर यांनी सांगितले. यावेळी महेश म्हांबरे, मनोज अडवलपालकर व अन्य उपस्थित होते.

म्हादईप्रश्नी दिलासा कोणता....?

म्हादईसंदर्भातील आदेशात गोव्याला दिलासा मिळाल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी नेमका कोणता दिलासा मिळाला आहे याचे स्पष्टीकरण हवे असल्याचे म्हादई बचाव अभियानाच्या अध्यक्षा निर्मला सावंत यांनी म्हटले आहे. २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आदेश आणि आताचा आदेश यात फरक कोणताच दिसत नाही आहे. कर्नाटकच्या डीपीआरला राष्ट्रीय जल आयोगाने दिलेल्या मंजुरीला स्थगिती दिलेली नाही आहे. वन्यजीव वॉर्डनसंबंधीच्या आदेशातही नवीन काहीच नाही. डीपीआरची प्रत गोव्याला देण्याचा आदेश दिला असला तरी ती कधी तरी गोव्याला मिळणारच होती. त्यामुळे दिलासा म्हणण्यासारखे नवीन काय आहे ते स्पष्ट व्हायला हवे असेही सावंत यांनी म्हटले आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"