सहा तालुक्यांतील ८१ मुलांनी शाळेचे तोंडही पाहिले नाही! राज्यात १०० टक्के साक्षरतेची ऐशीतैशी

प्रौढ निरक्षरही आढळले, आरटीआय विशेष

किशोर कुबल, लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : येत्या १९ डिसेंबर म्हणजेच गोवा मुक्तिदिनापर्यंत राज्यात शंभर टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट गाठण्याचा डंका पिटवला जात असला तरी वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. राज्यातील सहा तालुक्यांमध्ये तब्बल ८१ मुलांनी अजून शाळेचे तोंडच पाहिलेले नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय अर्जातून पुढे आली आहे. समग्र शिक्षा अभियानचे उपसंचालक तथा सार्वजनिक माहिती अधिकारी मनोज सावईकर यांच्याकडून या प्रतिनिधीला आरटीआय अर्जाला मिळालेल्या उत्तराप्रमाणे शाळेपासून वंचित असलेली सर्वाधिक ३४ मुले मुरगाव तालुक्यात आहेत. अर्थात बहुतांश मुले स्थलांतरित किंवा मजुरांची असली तरी शंभर टक्के साक्षरतेचे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारला आधी या मुलांना शाळेत आणावे लागेल.

सरकारचा असा दावा आहे की, सध्या राज्यात ९८ टक्के साक्षरता असून, मुक्तिदिनापर्यंत शंभर टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट गाठले जाईल. सांगे, केपे व काणकोण तालुक्यांमध्ये प्रौढ निरक्षरांची संख्या जास्त आहे. कोकणी, मराठी किंवा त्यांना हवी ती भाषा लिहायला, वाचायला शिकवून साक्षर केले जाईल.

दरम्यान, 'लोकमत' असे दिसून आले की, एकीकडे शाळेपासून वंचित मुले आढळत असताना प्रौढ निरक्षरांचे प्रमाणही कमी झालेले नाही. सरकारने प्रौढ निरक्षरांच्या मागे आपली शक्त्ती लावली आहे. तर दुसरीकडे शाळेपासून वंचित मुलेही असून, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत चालले आहे. ग्रामपंचायतींनी आपापल्या क्षेत्रातील निरक्षरांची यादी शिक्षण खात्याला सादर करावी, असे सक्त निर्देश मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दोनेक महिन्यांपूर्वी दिले होते. स्वयंसेवकांनी सुमारे ३ हजार प्रौढ निरक्षरांना लिहायला व वाचायला शिकवून त्यांची परीक्षाही घेतली. त्यात ७०० जण उत्तीर्ण झाल्याचा दावा केला जात आहे. उर्वरित २,३०० जणांची परीक्षा झालेली असून, निकाल अपेक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे.

शिक्षण हक्क कायद्याला हरताळ

६ ते १४ वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार शिक्षण हक्क कायद्याने दिला आहे. केंद्र सरकारने संमत केलेला हा कायदा वरील वयोगटातील मुलांना मोफत व सक्तीने शिक्षण देण्यासाठी आहे. परंतु ८१ मुले अजून शाळेत न फिरकल्याची माहिती उघड झाल्याने या कायद्याला हरताळ फासल्यासारखेच आहे.