गोव्याच्या तिजोरीत पेट्रोल-डिझेल विक्रीतून आठशे कोटींचा महसूल

गोव्यात सध्या पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढलेले आहेत, तेवढी वाढ गेल्या आठ वर्षांत कधीच झाली नव्हती. गोमंतकीयांमध्ये याबाबत संतापाची भावना आहे.

पणजी : गोव्यात सध्या पेट्रोल व डिझेलचे दर वाढलेले आहेत, तेवढी वाढ गेल्या आठ वर्षांत कधीच झाली नव्हती. गोमंतकीयांमध्ये याबाबत संतापाची भावना आहे. वाहनांसाठी इंधन खर्च करण्यावरच गोमंतकीयांचे जास्त पैसे अलिकडे खर्च होऊ लागले आहेत. या उलट गोवा सरकारच्या तिजोरीत पेट्रोल व डिझेल विक्रीद्वारे मिळणा-या करापोटी वार्षिक सुमारे आठशे कोटी रुपये जमा होत आहेत.

गोव्यात पेट्रोलचा दर आता लिटरमागे 70 रुपये 84 पैसे झाला आहे. म्हणजे 81 रुपयेच प्रति लिटरसाठी आकारले जात आहेत. देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत हा दर कमी असला तरी, गोव्यात 65 लिटरच्या पुढे पेट्रोलचा दर कधी होत नव्हता. आठ वर्षापूर्वी पेट्रोलचे दर गोव्यात खूप वाढले होते, पण गेल्या आठ वर्षात सरकारच्या उपाययोजनांमुळे गोव्यात पेट्रोलचे दर कमी होते. 2012 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत जिंकून आल्यानंतर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या सरकारने गोव्यात पेट्रोलचे दर कमी केले होते. महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या तुलनेत त्यावेळी गोव्यात पेट्रोल लिटरमागे सोळा रुपयांनी स्वस्त होते. सरकारने मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) कमी करून गोमंतकीयांना दिलासा दिला होता.

मात्र गेल्या पाच वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलचेही दर वाढत चालले आहेत व गोमंतकीयांना त्यापासून दिलासा देण्याबाबत सरकार अपयशी ठरले आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर हे विदेशात उपचार घेत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत गोवा शंभर दिवसांचा कालावधी उद्या शुक्रवारी पूर्ण करत आहे. गोव्यातील पेट्रोल- डिझेल दरावरील कर गोवा सरकारने पुन्हा कमी करावा, कारण 71 रुपये प्रतिलिटर हा दर आम्हाला परवडत नाही, कारण गोव्यात अगोदरच खनिज खाण व्यवसाय बंद होऊन हजारो युवक बेरोजगार झालेले आहेत, अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहेत.

गोवा सरकार दर महिन्याल पेट्रोल व डिझेल विक्रीतून साठ ते सत्तर कोटींचा महसूल मिळवत आहे. वार्षिक सरासरी सातशे ते आठशे कोटी रुपये सरकारी तिजोरीत जात आहेत. विरोधी काँग्रेस पक्षाने पेट्रोल दरवाढीविरुद्ध पणजीत निषेध आंदोलन सुरू केले आहे. गोवा प्रदेश भाजपने अजून याविषयी काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.