गोव्यात ९० टक्के शॅक अनुभवींनाच, बहुप्रतीक्षित शॅक व खनिज डंप धोरणाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

लोह खनिज डंप हाताळणीसाठी राज्य सरकारच्या डंप धोरणाची प्रतीक्षाही खान व्यावसायिकांना होती.

पणजी : गोव्याच्या किनाय्रांवर पर्यटकांना आकर्षित करणाय्रा शॅकच्या बाबतीत सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने काल बहुप्रतीक्षित शॅक धोरण २०२३ व त्याच बरोबर खाण व्यवसायिकांसाठी खनिज डंप धोरणाला मंजुरी दिली. नव्या धोरणानुसार ९० टक्के शॅकचे वाटप अनुभवी शॅक व्यावसायिकांना केले जाईल तर १० टक्के शॅक नवीन गोमंतकीय व्यावसायिकांना दिले जातील, जे प्रवेश या व्यवसायात प्रवेश करू इच्छित आहेत.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेची माहिती दिली. ते म्हणाले की, ''नव्या धोरणामुळे या व्यवसायात आता अधिक सुसूत्रता येईल.

लोह खनिज डंप हाताळणीसाठी राज्य सरकारच्या डंप धोरणाची प्रतीक्षाही खान व्यावसायिकांना होती. हे धोरणही मंजूर करण्यात आले.
सार्वजनिक तक्रार संचालनालयात एकल फाइल प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राजधानी पणजी शहरासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत सांडपाणी नेटवर्क प्रणाली मंजूर करण्यात आली. जुन्या मलनि:सारण वाहिन्या बदलल्या जातील, अशी माहिती बांधकाममंत्री नीलेश काब्राल यांनी दिली.

कामगार कल्याण केंद्रामध्ये अनुसूचित जाती जमातींच्या प्रशिक्षणार्थींची स्टायपेंड वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सांगे येथे कुणबी हातमाग ग्रामसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून दाराशॉ कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. युनिटी मॉलसाठी ग्रामीण विकास यंत्रणेकडून १० हजार चौरस मीटर जमीन पर्यटन विभागाकडे हस्तांतरित केली जाईल. युनिटी मॉल हा प्रत्येक राज्याच्या ‘एक जिल्हा, एक उत्पादन’ आणि हस्तकला उत्पादनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारचा प्रकल्प आहे. गोमॅकॉतील वेलनेस औषधालयाची ६३ कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले मंजूर करण्यात आली.