गोव्यात ९७ मुले शिक्षणापासून वंचित! धक्कादायक माहिती : समग्र शिक्षा अधिकारी लागले कामाला

आरटीआय उत्तरातून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरी भागात शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण जास्त आहे.

पणजी : तब्बल ८७.४ टक्के साक्षरता प्रमाण असलेल्या गोव्यात सुमारे ९७ मुले  शिक्षणापासून वंचित असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय अर्जाला मिळालेल्या उत्तरातून प्राप्त झाली आहे. या सर्व मुलांना मुख्य प्रवाहात आणून नजीकच्या शाळांमध्ये दाखल करण्यासाठी समग्र शिक्षा अधिकाऱ्यांचे प्रयत्न चालू आहेत.

या प्रतिनिधीला आरटीआय उत्तरातून मिळालेल्या माहितीनुसार शहरी भागात शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण जास्त आहे. बार्देस तालुक्यात ६२, तिसवाडीत १३ तर मुरगांव तालुक्यात २१ मुले शिक्षणापासून वंचित असल्याचे आढळून आले आहे. 

गोव्यात इमारतींचे बांधकाम करण्यासाठी बिहार, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक तसेच अन्य राज्यांमधून हजारो मजूर कुटुंब -कबिल्यासह गोव्यात येत असतात. औद्योगिक वसाहतींमध्ये पोलाद कारखान्यांमध्येही मोठ्या संख्येने परप्रांतीय कामगार आहेत. मुलांचे शिक्षण अर्धवट सोडून ते गोव्यात येतात व त्यामुळे त्यांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. समग्र शिक्षा अधिकाऱ्यांना शाळाबाह्य आढळलेली मुले अधिकतर परप्रांतीयच आहेत. 

दरम्यान, एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी  सरकारने शिक्षण हक्क कायदा लागू केला. मात्र या कायद्याचा मुळ उद्देश सफल होताना दिसत नाही. या कायद्याचा प्रसार तळागाळातील पालकांमध्ये खास करून मजूर कुटुंबामध्ये होत नसल्याने हेतू साध्य होत नसून होत नसून, त्याबाबत व्यापक जनजागृती आवश्यक असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

जूनपासून किंवा त्याआधीच शाळेत  दाखल करून घेणार 

- शंभू घाडी, संचालक, एससीईआरटी

एससीईआरटीचे संचालक शंभू घाडी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, 'समग्र शिक्षा' अंतर्गत प्रत्येक तालुक्यात आमचे ६ क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) काम करतात. वंचित मुलांपर्यंत ते जातात व त्यांना शाळेत दाखल करून घेतात. वरील ९७ मुलांनाही येत्या जूनपासून किंवा त्याआधीच शाळेत दाखल करून घेतले जाईल.'

गोव्यात ग्रामीण भागांमध्ये शाळाबाह्य मुलांची संख्या अगदीच नगण्य आहे. शहरी भागांमध्येच शाळाबाह्य मुले आढळण्याचे कारण विचारले असता ते म्हणाले की, 'अधिकतर बांधकाम मजुरांच्या मुलांच्या बाबतीतच हा प्रकार आढळून आलेला आहे. काही ठिकाणी कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांची मुलेही शिक्षणापासून वंचित असल्याचे दिसून आले आहे. ही मुले अन्य राज्यांमध्ये शिकत असतात. परंतु कामानिमित्त आई-वडील स्थलांतर करतात. त्यामुळे त्यांच्यासोबत त्यांनाही जावे लागते. अशा मुलांच्या बाबतीत आम्ही शाळा सोडल्याचा दाखला वगैरे आणण्याची सक्ती करत नाही. मुलांच्या वयाप्रमाणे इयत्ता आठवीपर्यंत त्या त्या इयत्तेत त्यांना दाखल करून घेतले जाते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. 'समग्र शिक्षा' अंतर्गत या गोष्टीची आम्ही काटेकोर काळजी घेतो.'

घाडी पुढे म्हणाले की, 'आमचे क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) ठिकठिकाणी भेट देत असतात. ज्या ज्या ठिकाणी सीआरपींना अशी शाळाबाह्य मुले आढळतात. त्या त्या ठिकाणच्या नजीकच्या शाळेमध्ये त्यांना नेऊन  दाखल करून घेतले जाते.'

तालुकावार संख्या

पेडणे                     ००

बार्देस                    ६२

तिसवाडी                १३

डिचोली                  ०१

सत्तरी                    ००

फोंडा                    ००

सासष्टी                  ००

केपें                       ००

मुरगांव                   २१

धारबांदोडा              ००

सांगे                       ००

काणकोण               ००

...............................‌.....

एकूण                      ९७