गोव्यात पाच वर्षात 980 बालकांवर अत्याचार

शिक्षणामध्ये अग्रेसर असलेल्या आणि देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत सुरक्षित मानला गेलेल्या गोव्यात लहान मुले आणि विद्यार्थी मात्र तेवढे सुरक्षित नाहीत असे दिसून आले आहे.

ठळक मुद्देगोव्यात लहान मुले आणि विद्यार्थी सुरक्षित नाहीत असे दिसून आले आहे. मागच्या पाच वर्षात गोव्यात तब्बल 980 बालकांवर अत्याचार झाले आहेत. मानसिक व शारीरिक या अत्याचारांबरोबरच लैंगिक अत्याचारांचाही समावेश आहे.

सुशांत कुंकळयेकर

मडगाव - शिक्षणामध्ये अग्रेसर असलेल्या आणि देशाच्या इतर भागांच्या तुलनेत सुरक्षित मानला गेलेल्या गोव्यात लहान मुले आणि विद्यार्थी मात्र तेवढे सुरक्षित नाहीत असे दिसून आले आहे. गोव्यातील पिढीत सहाय्यता विभागाने तयार केलेल्या अहवालाप्रमाणे मागच्या पाच वर्षात गोव्यात तब्बल 980 बालकांवर अत्याचार झाले आहेत. त्यात मानसिक व शारीरिक या अत्याचारांबरोबरच लैंगिक अत्याचारांचाही समावेश आहे.

गोव्यातील शैक्षणिक आस्थापनात नेमलेल्या कौन्सिलर्सच्या माध्यमातून ही माहिती पुढे आली आहे. गोव्यात वेगवेगळ्या शाळांसाठी 85 कौन्सिलर्सची नियुक्ती केली असून प्रत्येक आठवड्यात हे कौन्सिलर किमान तीन शाळांना भेट देऊन मुलांच्या अडचणी ऐकून घेतात. याच कौन्सिलरांच्या समोर या बाल अत्याचाराच्या घटना पुढे आल्या असून अशा घटनांमध्ये कुटुंबातील व्यक्ती, शेजारी आणि काही प्रकरणांत शिक्षकांकडूनही अत्याचार झाल्याचे दिसून आले आहे. 

पिढीत सहाय्यता विभागाने मुख्यमंत्र्यांना यासंदर्भात जो अहवाल सादर केला आहे त्यात मार्च 2017 ते फेब्रुवारी 2018 या कालावधीत गोव्यातून 273 बाल अत्याचारांच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. 2014 ते 2017 या दरम्यान अशाप्रकारची 707 प्रकरणो उघडकीस आली होती. गोव्यातील या वाढत्या अत्याचारांची तीव्रता लक्षात घेऊन हल्लीच या संदर्भात शैक्षणिक अधिकारी आणि शिक्षण सचिवांबरोबर बैठक घेण्यात आली. कौन्सिलरांसमोर अशी प्रकरणे आल्यास त्याची वर्दी यासंबंधीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधीशांना किंवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

यापूर्वीही काही कौन्सिलरांनी अशी प्रकरणे पोलिसांपर्यंत नेली होती. मात्र या प्रकरणात तपास करण्यास पोलिसांनी निरुत्सताच दाखविली होती. यामुळे अशी प्रकरणे आता अधिकृत अधिकारिणीद्वारे पोलिसांपर्यंत पोहोचावीत यासाठी निवृत्त न्यायाधीश किंवा निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्याचे ठरविले आहे. सध्या गोव्यात 191 विद्यालय व 51 उच्च माध्यमिक विद्यालयात कौन्सिलरांची नेमणूक करण्यात आली असून त्यात पर्यावेक्षकांचाही समावेश आहे.