वननिवासींना हक्क देण्यासाठी गोव्यात आज अभिनव ग्रामसभा

राज्यातील वननिवासींना उत्पादन देता यावे म्हणून जमिनीचे हक्क देण्याच्या हेतूने वन हक्क कायदा 2क्क्8 सालापासून गोव्यात अंमलात आणला जात आहे. या कायद्याखाली आतार्पयत 91 अर्ज निकालात काढण्यात आले आहेत.

पणजी - राज्यातील वननिवासींना उत्पादन देता यावे म्हणून जमिनीचे हक्क देण्याच्या हेतूने वन हक्क कायदा 2क्क्8 सालापासून गोव्यात अंमलात आणला जात आहे. या कायद्याखाली आतार्पयत 91 अर्ज निकालात काढण्यात आले आहेत. उद्या सहा तालुक्यांमध्ये अभिनव पद्धतीची ग्रामसभा होणार असून त्यावेळी लोकांचे अर्ज ग्रामसभेसमोर निर्णयासाठी मांडले जाणार आहेत.

राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप व अनुसूचित जमात कल्याण खात्याचे संचालक विनानसिओ फुर्तादो यांनी गुरूवारी येथे संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली व माहिती दिली. वननिवासी हक्क कायद्यानुसार आतार्पयत 1क् हजार 83 अर्ज सादर झाले आहेत. सुमारे साडेनऊ हजार अर्ज हे व्यक्तींचे आहेत तर उर्वरित अर्ज संस्था व समुहांचे आहेत. यावर्षी सर्व अर्ज निकालात काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत व त्यासाठीच अभिनव पद्धतीच्या म्हणजे केवळ ठराविक प्रभागांपुरत्या ग्रामसभा आयोजित केल्या जात आहेत, असे वेळीप यांनी सांगितले.
  26 रोजी काणकोण, धारबांदोडा, फोंडा, सत्तरी, सांगे, केपे अशा तालुक्यांमध्ये ग्रामसभा होणार आहेत. काही ग्रामसभा रविवारी होतील. यापूर्वी दि. 19 डिसेंबरलाही ग्रामसभा झाल्या. ज्या प्रभागासाठी ग्रामसभा होते, त्या प्रभागातील पन्नास टक्के लोकांची उपस्थितीत कायद्यानुसार बंधनकारक आहे. वननिवासी हक्कांसाठी ज्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यांचे अर्ज ग्रामसभेसमोर ठेवले जातात. सरपंच वगैरे ग्रामसभेला यावेत असे अपेक्षित नाही. ते आले तरी चालतील पण वननिवासी कायदाविषयक समित्या, ग्रामस्थ व संबंधित अजर्दार यांनी ग्रामसभेला येणो अपेक्षित आहे, असे वेळीप यांनी सांगितले. एकूण 29 व्यक्तींना सनदा देणो मंजुर झाले व त्यापैकी पंचवीसजणांना सनदा देण्यात आल्या असल्याचे वेळीप यांनी स्पष्ट केले.

ग्रामसभांवेळी अधिकाधिक लोक यावेत म्हणून गावांमध्ये ढोल वाजवून, गाडय़ा फिरवून आणि ध्वनीक्षेपकाद्वारे सध्या जागृती केली जात आहे. एकूण 147 वन हक्क समित्या सरकारने नेमल्या आहेत. जे लोक 2क्क्5 सालापूर्वीपासून काजू किंवा अन्य उत्पादन जंगलामध्ये घेतात, त्यांना कमाल 4क् हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळार्पयतच्या जागेची मालकी मिळते. तशी तरतुद वननिवासी हक्क कायद्यात आहे. आपण पीक घेत असल्याचे त्यासाठी दाखवून द्यावे लागते. त्यानंतर स्पॉट सव्रेक्षण केले जाते. सुमारे 2782 प्रकरणी आतार्पयत स्पॉट सव्रेक्षण झाले आहे, असे वेळीप यांनी सांगितले. जागेची मालकी ही पीक किंवा उत्पादन घेण्यासाठी मिळते. बांधकाम करण्यासाठी नव्हे. अर्ज करणारी किंवा पिक घेणारी व्यक्ती ही अनुसूचित जमातीलच हवी असे काहीच नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या 29 रोजी पणजीत सकाळी साडेनऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत एक कार्यशाळा होणार आहे. वननिवासी हक्क कायद्याबाबत गोव्यातील सरकारी अधिका:यांना या कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले जाईल, असे वेळीप यांनी सांगितले.