अपघात वाढले, यंत्रणा कुठे?

सरकारी यंत्रणा याबाबत कमी पडतेय हे मान्य करावे लागेल. 

राज्यात वाहन अपघातांचे प्रमाण एवढे वाढलेय की- एरव्ही शांत राहणारे समाजातील विविध लोक आता पोटतिडकीने बोलू लागले आहेत. रस्त्यांवर अपघातांत कोवळ्या जीवांचा बळी जात आहे. रस्त्यावर युवकांचे रक्त सांडत आहे. कधी रेन्ट अ कारगाड्या तर कधी भरधाव ट्रक तर कधी बसगाड्या अपघाताला कारण ठरत आहेत. दारूडे चालक तर सगळीकडेच दिसतात. अनेकदा रात्रीच्यावेळी दुचाकी चालवणे सर्वच शहरांत अत्यंत धोकादायक झाले आहे याविरुद्ध व्यापक आणि प्रभावी उपाययोजना व्हायला हवी; मात्र सरकारी यंत्रणा याबाबत कमी पडतेय हे मान्य करावे लागेल. 

लोकांचे जीव असे नाहक जात असले तरी, सत्ताधाऱ्यांकडून काही धावपळ केली जातेय असे दिसत नाही, फक्त काळ्या काचांच्या गाड्यांविरुद्धची मोहीम मात्र जोरात दिसतेय. अर्थात ती कारवाई सुरू ठेवायलाच हवी; मात्र सगळे वाहतूक पोलिस आणि आरटीओ यंत्रणेचा वापर सरकारने सध्या अपघातविरोधी उपायांसाठीच करायला हवा, केवळ महाराष्ट्र व कर्नाटकच्या गाड्या अडवून चालकांना तालांव ठोठावणे व सरकारी तिजोरी भरणे एवढेच वाहतूक पोलिसांचे काम असू नये. सर्व पोलिसांचा वापर वाहन अपघात रोखण्यासाठीच करायला हवा.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याची यंत्रणाही निरुपयोगी ठरली आहे रस्त्यावरील स्पीड ब्रेकर्सना साधा रंगही काढला जात नाही, कधी तरी काढलेला रंग आता दिसत नाही, पांढरा रंग सातत्याने लावला तर चालकांना तो दिसेल तरी, बांधकाम खात्याचे अभियंते वारंवार फिल्डवर गेले तर त्यांना अपघातप्रवण क्षेत्र कळून येईल. अत्यंत धोकादायक वळणे आहेत, रस्त्यांच्या कडेने झाडे आहेत. अनेक ठिकाणी दिशादर्शक फलक नाहीत. त्यामुळे पर्यटक गोंधळतात आणि अचानक वाट्टेल तशी वाहने फिरवतात. 

बांधकाम खात्याची यंत्रणा सक्रिय झाली तर अनेक ठिकाणी अपघातविरोधी उपाययोजना करता येते. रस्त्याला एकदम टेकून असलेले क्रॉस आणि घुमट्यांचे स्थलांतर आतल्या बाजूला करावे लागेल. आजच्या काळात रस्त्यांना लागून अशी प्रार्थनास्थळे आता गरजेची नाहीत. भविष्यात वाहतुकीला त्यांचा अडथळा आणखी वाढणार आहे. रहदारी प्रचंड वाढतेय. कितीही उड्डाणपूल बांधले तरी, वाहनांची गर्दी कमी होणार नाही. प्रत्येक घरात दोन चारचाक्या आहेत. आताचा गोवा हा वेगळा गोवा आहे. येथे स्वतःच्या आणि दुसऱ्याच्याही जीवाची पर्वा नाही, अशी युवा पिढी तयार झाली आहे. बेदरकारपणे दुचाकी चालवणारे महाविद्यालयीन विद्यार्थी किंवा नुकतेच नोकरीला लागलेले तरुण सगळीकडे दिसतात. 

दारू पिऊन ट्रक, टैंकर किंवा चारचाकी चालवणारे चालकही दुसऱ्याचा जीव घेत आहेत. मद्यपी चालकांविरुद्ध दोन महिन्यांपूर्वी पोलिस यंत्रणेने मोहीम उघडली होती. काही महिन्यांपूर्वी बाणस्तारी येथे एका धनिक कार चालकाने दारूच्या नशेत अपघात करून तिघांचा जीव घेतला. त्यावेळी राज्यात संतापाची लाट आली होती. सरकारी यंत्रणा त्यावेळी काही दिवस सक्रिय झाली होती. पुन्हा सगळे शांत झाले. दारुड्या चालकांविरुद्धचे अभियान कुठे गेले ? किती जणांचे परवाने निलंबित झाले, रद्द झाले, ते सरकारने जाहीर करावे, सरकारी यंत्रणेलाच निष्क्रियतेच्या नशेतून बाहेर काढण्याची वेळ आली आहे. आपल्याकडे सरकारी यंत्रणा फक्त राजकीय व्यवस्थेच्या सोयीसाठी कोट्यवधींच्या कामांची टेंडरे काढण्याबाबतच सक्रिय दिसते. बाकी लोक रस्त्यांवर मरतात किंवा जखमी होऊन पडतात, याचे कुणाला दुःख वाटत नाही.

वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी परवाच 'गोवा राज्य अपघातांची राजधानी झाले आहे,' असे विधान केले, जणू ते विरोधी पक्षात आहेत, अशा सुरात बोलले, महामार्ग व अन्य रस्ते खूप रुंद झाल्यामुळे लोक बेफाम वेगाने, बेपर्वाईने गाडी चालवतात, यावर गुदिन्हो यांनी बोट ठेवले. अर्थात हे खरे असले तरी, सरकारची यंत्रणा कुठे झोपा काढतेय, ते देखील गुदिन्हो यांनी सांगायला हवे. जानेवारी २०२४ ते २२ फेब्रुवारी २०२४ या एवढ्याशा कालावधीत एकूण ४५४ वाहन अपघात झाले. यात पन्नास जणांचा बळी गेला आहे. ५१ व्यक्तींना गंभीर दुखापत, तर १४२ व्यक्तींना किरकोळ जखमा झाल्या. अपघातांची मालिका रोखण्यासाठी गोव्यात एक मोठे जनआंदोलन उभे राहणे ही आता काळाजी गरज आहे.