दक्षता खात्यानुसार गोव्याच्या प्रशासनात 'रामराज्य'

गोव्यात मागील पाच वर्षात एकही सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारी असल्याचे सिद्ध झाले नसल्याचे दक्षता खात्याचा अहवाल सांगतो.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजीः प्रशासनातील वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे लोकायुक्त व इतर तपास यंत्रणे सक्षम करावी लागली असली तरी गोव्यात मागील पाच वर्षात एकही सरकारी अधिकारी भ्रष्टाचारी असल्याचे सिद्ध झाले नसल्याचे दक्षता खात्याचा अहवाल सांगतो.

गोवा विधानसभेत आम आदमी पार्टीचा आमदार क्रूझ सिल्वा यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात दक्षता खात्याकडून हे शिक्कामोर्तब केले आहे. आमदार सिल्वा यांचा प्रश्न होता की, मागील ५ वर्षांपासून किती सरकारी अधिकारी हे भ्रष्टाचार प्रकरणातील चौकशीत दोषी आढळून आले आणि किती जणांना त्यामुळे निलंबित करावे लागले. या पैकी पहिल्या प्रश्नालाच शून्य असे उत्तर मिळाले आहे. 

म्हणजेच पाच वर्षात एकही अधिकारी भ्रष्टाचार प्रकरणातील तपासात दोषी आढळलेला नाही. त्यामुळे या पाच वर्षात कुणाला निलंबित करण्याचा प्रश्नच उत्पन्न होत नाही, असे उत्तर दिले आहे. जे अधिकारी भ्रष्टाचार प्रकरणातील खटल्यात निर्दोष सुटले अशांची माहितीही शून्य सांगण्यात आली. म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की ही प्रकरणे अद्याप संपलेली नाही आहेत. एक तर तपास सुरू आहे किंवा न्यायालयात खटला तरी सुरू आहे.

२८४ तक्रारींपैकी ११६ प्रकरणांचा तपास सुरु

एका आमदाराने विचारलेल्या प्रश्नात जानेवारी २०२२ पासून आतापर्यंत दक्षता खात्याकडे आलेल्या तक्रारींची माहिती विचारण्यात आली आहे. या सव्वादोन वर्षांच्या कालावधीत दक्षता खात्याकडे २८४ तक्रारी आल्या आहेत. त्यापैकी ११६ प्रकरणांचा अजून तपासच सुरु आहे. त्यातील अनेकांचा प्राथमिक तपासही झालेला नाही. बाकीची प्रकरणे एक तर खात्यांतर्गत चौकशीसाठी पाठविण्यात आली आहेत किंवा क्राईम ब्रँच व इतर एजन्सीकडे पाठविण्यात आली आहेत. एकूण २०२२ या वर्षात गोव्याच्या दक्षता खात्यात एकूण २८४ तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. या पैकी एकही तक्रारीचा छडा लागलेला नाही.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"