३३ शॅक रेस्टॉरंटस्वर कारवाई; व्यावसायिकांत नाराजी

मांद्रे, आश्वे किनारी सरकार यंत्रणेची मोहीम.

लोकमत न्यूज नेटवर्क पेडणे : पेडणे तालुक्यातील आश्वे, मांद्रे या किनारी भागातील खासगी जमिनीत असलेल्या एकूण ३३ रॉक्स हॉटेल रेस्टॉरंट व्यवसायिकांनी प्रदूषण महामंडळाकडून ना हरकत दाखला न घेतल्यामुळे सरकारला या रिसॉर्टवर कारवाई करावी लागली. ती ३३ हॉटेल्स सील करण्यात आली आहेत. व्यावसायिकांनी दरवाज्यावर 'हॉटेल क्लोज' असेही फलक लावले आहेत. त्यामुळे परिसर शांत झाला आहे.

किनारी भागात येणाऱ्या देश- विदेशातील पर्यटकांना जेवणाची सोय होत नसल्याने, त्यांच्याही समोर समस्या निर्माण होत आहे. सरकार एका बाजूने पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी वेगवेगळ्या पर्यटन व्यवसायाशी निगडित असलेल्यांना योजना आखत असते, तर दुसऱ्या बाजूने पर्यटन हंगाम सुरू होण्याअगोदर आणि पर्यटन हंगाम संपुष्टात येण्याअगोदरही सरकार अशा व्यावसायिकांवर सतत कारवाईची टांगती तलवार ठेवून अचानक कारवाई करून पर्यटन व्यवसाय धोक्यात आणत आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यावसायिकांतून व्यक्त केली जात आहे.

मांद्रे पंचायत क्षेत्रातील आश्वे या रस्त्याच्या बाजूला शिवाय मोरजी पंचायत क्षेत्रातील काही रेस्टॉरंट क्लबवर पेडणे मामलेदारांमार्फत कारवाई करून ती हॉटेल सील करण्यात आली. इतकी मोठी कारवाई प्रथमच मोरजी आणि आश्वे किनारी भागात करण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय पुन्हा एकदा धोक्यात आला गेला यावर अवलंबून असलेले कामगार, व्यवस्थापक यांनाही घरी बसण्याची वेळ आली आहे. अचानक झालेल्या कारवाईतून व्यावसायिकांना कोटी रुपयांचे नुकसान झाले

ही कारवाई करत असताना कासव संवर्धन मोहिमेंतर्गत उच्च न्यायालयाने भरती रेषेपासून पाचशे मीटर अंतरावर कसल्याच प्रकारचे संगीत वाजविण्यास निर्बंध घातल्यामुळे ही कारवाई प्रदूषण महामंडळाला करावी लागली. ज्या रिसॉर्ट रेस्टॉरंटने प्रदूषण महामंडळाचा ना हरकत दाखला घेतला नव्हता. त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. त्यामध्ये कोट्यवधी रुपये उलाढाल करणाऱ्या रिसॉर्टवरही कारवाई टाळू शकली नाही.

जेव्हा राज्यातील खाण व्यवसाय बंद पडला. तेव्हा केवळ पर्यटन व्यवसायातून सरकारला कोटींचा महसूल मिळाला. सरकार मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे वर्षाला ३६ टक्के महसूल देणाऱ्या या प्रकल्पावर सरकारचे पूर्णपणे लक्ष आहे, परंतु याच प्रकल्पाला निगडित असलेला पर्यटन हंगाम धोक्यात येत असल्यामुळे स्थानिक बेरोजगारांचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

किनारी भागात जी हॉटेल शॅक रेस्टॉरंट उभारली जातात आणि पर्यटन खाते जे नियम घालून परवाने देतात, त्या नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते की नाही, याची पाहणी अचानक विशेष पथकाने करावी लागेल. रात्रंदिवस धांगडधिंगाणा हे चित्र, ड्रग्स हे चित्र पूर्णपणे बदलायला हवे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.

पेडणे तालुक्यात सुमारे ९० टक्के हॉटेल्स, रॉक्स, धाबा, गेस्ट हाउस, गोडाउन्स, भुशारी दुकाने ही अग्निशमन दलाच्या 'ना हरकत' शिवाय चालतात. त्यामुळे काही अघटित घडल्यास, त्यावर ताबा मिळविणे अग्निशमन दलाच्या जवानांना शक्य होत नाही त्यामुळे मोठे नुकसान होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

मांद्रे मतदार संघातील मोरजी आश्वे मांद्रे ही किनारी कासव संवर्धन मोहिमेसाठी आरक्षित केल्यानंतर, सायलेंट झोन म्हणून केंद्र सरकारने जाहीर केलेले आहे. त्यानुसार, पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाने कासव संवर्धन मोहीम ज्या ठिकाणी राबविली जाते. ते किनायाच्या भरती रेषेपासून पाचशे मीटरच्या अंतरावर कसल्याच प्रकारचे संगीत वाजविण्यास निर्बंध घातलेले आहेत. हा सायलेंट झोन म्हणून जाहीर केला. आता हे जर असेच राहिले, तर या दोन्ही गावांतील पर्यटन व्यवसाय पूर्णपणे कोलमडून जाईल, याची दखल घेत, गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सने उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून सायलेंट झोन मागे घ्यावा, अशी मागणी केलेली आहे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"