शहा अहवालावर कृती शून्य

सरकार ढीम्मच : मनी लाँडरिंगविरोधी विभागही नाही

पणजी : खाणविषयक प्रश्नांवर राज्य सरकार गंभीर नाहीच, असे केंद्राचेही मत बनले आहे. बेकायदा खाण व्यवसायाच्या बाबतीत न्यायमूर्ती शहा आयोगाने दिलेल्या अहवालानुसार कोणती कारवाई केली याचा कृती अहवाल दर तीन महिन्यांनी केंद्रीय खाण मंत्रालयाला सादर करा, असे निर्देश राज्याला देण्यात आले असतानाही असा अहवाल अजून सादर केला गेलेला नाही. बेकायदा खाण व्यावसायिकांचे वन कंत्राटदार तसेच इतरांशी असलेले लागेबांधे यांना आळा घालण्यासाठी खंडणीविरोधी खास विभाग, तसेच मनी लाँडरिंगविरोधी विभाग स्थापन करण्यास सांगण्यात आले होते त्यालाही वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत.
खनिज विकास व नियमन उच्चाधिकार समितीची तिमाही बैठक येत्या गुरुवार १८ रोजी बंगळुरू येथे होत असून या बैठकीत वरील विषयांवरून सरकारला विचारणा होणार आहे. या बैठकीची विषयपत्रिका केंद्रीय खाण मंत्रालयाचे अवर सचिव अधिर कुमार मलिक यांनी संबंधित राज्यांना पाठवली असून गोव्यालाही ती मिळाली आहे. खाणींच्या बाबतीत मनी लाँडरिंगविरोधी विभाग स्थापन करण्यासाठी गेली तीन वर्षे उच्चाधिकार समिती पाठपुरावा करीत आहे.
गोव्यासह ओडिशा व झारखंड या राज्यांनी न्यायमूर्ती शहा आयोगाच्या अहवालानुसार कोणती कारवाई केली हे केंद्रीय खाण मंत्रालयाला जाणून घ्यायचे आहे. त्याबाबत या राज्यातील सरकारनी तसेच पर्यावरण, वन, महसूल, रेल्वे आदी मंत्रालयांनीही कोणती पावले उचलली याबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते; परंतु ते सादर केले गेलेले नाहीत.
खाण व्यवसाय कायदेशीरपणे व जबाबदारीने चालावा यासाठी संबंधित राज्यांना कृती योजना तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यासाठी पारदर्शक लिज मंजुरी व नूतनीकरण धोरण, एमएमडीआय कायदा व नियमांची सक्त अंमलबजावणी, खनिज वाहतुकीच्या ट्रॅकिंगसाठी ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम तसेच आरएफआयडीचा वापर, अंडर इन्वॉरसिंग किंवा कर चुकविण्यासाठी जे प्रकार घडतात ते रोखण्यासाठी संगणकीकृत वजन व्यवस्था तसेच चेक नाक्यांचे आधुनिकीकरण याबाबत गेल्या वेळी १७ जुलै रोजी बैठक झाली होती तीत चर्चा विनिमय झाला होता. गोव्यासह ओडिशा, झारखंड, कर्नाटक आदी राज्यांनी याबाबत काय उपाययोजना केल्या याचा आढावाही येत्या बैठकीत घेतला जाणार आहे.
खाणी सुरू करण्याआधी मायनिंग प्लॅन तयार करणे आवश्यक आहेत ते केले आहेत का, याचाही आढावा घेतला जाईल. सुरक्षित व शास्रीय पद्धतीने खाण व्यवसाय व्हावा, खनिजसंवर्धन, पर्यावरणसंवर्धन यासाठी मायनिंग प्लॅनची गरज आहे. (प्रतिनिधी)