गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर प्रशासक येणार!; राष्ट्रपतींची गोव्याच्या कायदा दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी

सरकारचा मार्ग मोकळा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गैरव्यवहार करणाऱ्या संस्थांवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार सरकारला देणाऱ्या सोसायटी रजिस्ट्रेशन (गोवा दुरुस्ती) विधेयकाला राष्ट्रपती राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. विधानसभेच्या गेल्या पावसाळी अधिवेशनात हे दुरुस्ती विधेयक संमत झाले होते.

राज्यात अनेक सोसायट्या (संस्था) एक तर आर्थिक व्यवहारांचा योग्य हिशोब न ठेवणे किंवा निवडणूक प्रक्रियेतील गैरप्रकारांमुळे चर्चेत आहेत. भंडारी समाजाची निवडणूक अशाच कारणामुळे सध्या गाजत आहे. राज्यातील अनेक संस्थांमध्ये गैरप्रकार घडत असल्याने प्रशासक नेमण्याची तरतूद राज्य सरकारला कायदा दुरुस्तीतून आणावी लागली. हा विषय केंद्र व राज्य सरकार अशा दोघांच्याही अखत्यारित येत असल्याने राज्यपालांना गेल्या ७ ऑगस्ट रोजी विधानसभेत संमत झालेले हे विधेयक मंजुरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवावे लागले.

एखाद्या सोयायटीमध्ये गैरकारभार किंवा कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झालेला असेल आणि संस्था महानिरीक्षकांनी तसा अहवाल दिला असेल किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमातून सरकारचे कारवाई करण्याबाबत कारणासंबंधी समाधान झालेले असेल तर अशा सोसायट्यांवर आता सरकारला थेट प्रशासक नेमता येईल. यासाठी कायद्यात कलम २० अ, अ चा अंतर्भाव केला आहे.

कलम २० ई-मध्ये दुरुस्ती करून महानिरीक्षकांनाही वरील नवीन कलमानुसार संरक्षण दिलेले आहे. सोसायटीने पोटनियमांचे उल्लंघन केलेले असेल, योग्य हिशोब ठेवलेला नसेल, निवडणूक प्रक्रियेत गैरप्रकार केलेला असेल तर या संस्था आता सरकारच्या रडारवर येतील.

सरकारला 'बळ'

सोसायटीचा सदस्य नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला प्रशासक नेमता येईल किंवा तिघांची प्रशासकीय समिती नेमता येईल. तसेच यापैकी एकाला समितीच्या अध्यक्षपदी नेमता येईल. प्रारंभी ही समिती सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीची नसावी. नंतर लेखी स्वरूपाची विनंती आल्यास सरकारला आपल्या मर्जीनुसार कालावधी दर सहा महिन्यांनी वाढवता येईल. कमाल चार वर्षांपर्यंतच प्रशासक किंवा प्रशासकीय समिती ठेवता येईल.

भंडारी समाज निवडणूक : तरतुदींचा पाडला कीस

सोसायटी रजिस्ट्रेशन कायद्याचा भंडारी समाजाच्या प्रकरणातही वकिलांनी कीस पाडला होता. संस्था महानिरीक्षकांनी भंडारी समाजाचे अध्यक्ष अशोक नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील समिती बेकायदा ठरवणारा निवाडा दिला होता. हा निवाडा २५ ऑक्टोबर रोजी हायकोटनि तांत्रिक कारणावरून रद्द ठरविला होता. यावेळी सुनावणीत नाईक गटाच्या वकिलांनी या कायद्यातील कलम २० अ वर युक्तिवाद केला होता. सोसायटी नोंदणी कायद्याच्या कलम २० अ अंतर्गत आवश्यकतेनुसार अशोक नाईक पॅनलला योग्य कारणे दाखवा नोटीस जारी केली गेली नाहीत, असे म्हणणे वकिलांनी मांडले होते व संस्था महानिरीक्षकांचा निवाडा कसा अन्याय्य आहे, हे दाखवून दिले होते.