न्यायालय बंधन घालू शकत नाही; अपात्रता प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी तसे निवेदन केले आहे.

पणजी: गोव्यातील ८ आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याचिका ठराविक मुदतीत निकालात काढण्याचा आदेश गोव्याच्या सभापतींना द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाला तो अधिकार नसल्याचा दावा सभापती रमेश तवडकर यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी तसे निवेदन केले आहे. मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सभापती तवडकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले की, विधानसभेच्या सभापतींना कालबद्ध मुदतीत अपात्रता याचिका निकालात काढण्याचा आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही. तसा आदेश दिल्यास तो विधीमंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप होईल, असे सभापतींने आपल्या प्रतीज्ञापत्रात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ठराविक मुदतीत वेळेच्या बंधनात याचिका निकालात काढण्याचा आदेश दिला होता, त्याच धर्तीवर गोवा विधानसभेचे सभापती तवडकर यांनाही ८ आमदारांविरुद्धची अपात्रता याचिका ठराविक मुदतीत निकालात काढण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी करणारे प्रतिज्ञापत्र गिरीश चोडणकर यांनी एक आठवड्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यानंतर लगेच सभापती तवडकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले आणि त्यात विधानसभेच्या विशेष अधिकारांचा उल्लेख केला आहे. न्यायसंस्था त्यात हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे.

आमदार मायकल लोबो आणि दिगंबर कामत यांच्यासह ८ आमदारांनी काँग्रेसमधून फुटून भाजपात प्रवेश केला होता. त्यानंतर चोडणकर आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी सभापतींकडे या आमदारांविरुद्ध अपात्रता याचिका केली होती. मात्र या याचिकांवरील सुनावणी अत्यंत मंद गतीने होत असल्यामुळे चोडणकर यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच त्यांनी जलद गतीने सुनावणी व्हावी, असा आदेश मिळविणयासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

महाराष्ट्राचा दाखला...

महाराष्ट्र विधानसभेचे सभापती राहुल नार्वेकर यांना सर्वोच्च न्यायालयाने ठराविक मुदतीत वेळेच्या बंधनात याचिका निकालात काढण्याचा आदेश दिला होता, त्याच धर्तीवर गोवा विधानसभेचे सभापती तवडकर यांनाही ८ आमदारांविरुद्धची अपात्रता याचिका ठराविक मुदतीत निकालात काढण्याचा आदेश देण्यात यावा, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली.