काश्मिरच्या घटनेनंतर गोव्याच्या खास दर्जाचा मुद्दा संपुष्टात

गोव्याला खास दर्जा देणो शक्य नाही हे यापूर्वी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.

पणजी : गोव्याला खास दर्जा देण्याचा मुद्दा आता जवळजवळ पूर्णपणोच संपुष्टात आला आहे. काश्मिरचा खास दर्जा केंद्र सरकारने काढून घेतल्यानंतर गोव्याला खास दर्जा मिळणो शक्यच नाही हे अधिक स्पष्ट झाले आहे. सरकारसह विरोधी पक्षातीलही अनेकांना ही  गोष्ट पटली आहे.
गोव्याला खास दर्जा देणो शक्य नाही हे यापूर्वी केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्रीपदी असताना त्यांनीही गोव्याला खास दर्जा मिळणार नाही हे स्पष्ट केले होते. विद्यमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही खास दर्जाचा मुद्दा निकालात काढला आहे. तथापि, प्रत्येक निवडणुकीवेळी सर्व पक्षांकडून गोव्याला खास दर्जा दिला जाण्याची ग्वाही दिली जाते. केंद्र सरकारने अलिकडील काळात कुठच्याच राज्याला खास दर्जा दिला नाही. प्रसंगी या विषयावरून केंद्रातील भाजपने घटक पक्षांसोबत संघर्षही केला. 
गोव्याला आर्थिक पॅकेज नको पण जमिनी आणि अस्मिता राखण्यासाठी खास दर्जा द्यायला हवा, अशी भूमिका यापूर्वी राज्यातील काही एनजीओंनी घेतली होती. भाजपनेही या भूमिकेला तत्वत: मान्यता दिली होती व काँग्रेसचीही तिच भूमिका होती. 2क्14 सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी गोवा भेटीवर आले असता, त्यांनी या भूमिकेचे कौतुक केले होते. गोमंतकीय आर्थिक पॅकेज मागत नाहीत तर शेत जमिनी, संस्कृती- अस्मिता राखण्यासाठी खास दर्जा  मागतात याचे कौतुक वाटते असे मोदी तेव्हा म्हणाले होते. मात्र काश्मिरचा खास दर्जा मागे घेतला गेल्यानंतर कुठलेच राज्य खास दर्जा मागण्यास आता पुढे येणार नाही याची कल्पना सर्वानाच आली आहे. गोवा सरकार उलट आता गोव्यासाठी आर्थिक पॅकेज मागत आहे. जमिनी व अस्मितेचे रक्षण करण्यासाठी स्थानिक कायद्यांमध्येच तरतुदी करता येतील अशी भूमिका काही मंत्र्यांनी घेतली आहे. गोव्याला खास दर्जा मिळावा म्हणून झालेल्या चळवळीत आमदार अॅलिना साल्ढाणा ह्या देखील होत्या. त्यांनी या विषयावर आता मौन पाळले आहे. गोवा म्हणजे स्वतंत्रच काही तरी आहे असा दावा सातत्याने करत आलेला गोव्यातील एक विशिष्ट वर्गही आता गोव्याला खास दर्जा द्या अशी मागणी करण्याचे धैर्य गमावून बसला आहे.
दरम्यान, काश्मिरचा खास दर्जा हटविण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही पाठींबा दिला. गोव्यातील आम आदमी पक्षाला याविषयी काय वाटते असा प्रश्न जाहीरपणे आता वकील आणि सामाजिक विषयांचे भाष्यकार राधाराव ग्रासियस यांनी केला आहे. आपने गोव्याला खास दर्जाचे आश्वासन दिले नव्हते काय अशीही विचारणा ग्रासीयस यांनी केली आहे.