म्हापसा अर्बन कोणत्या दिशेने हे पुढील काही दिवसात स्पष्ट!

राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेली बँक म्हापसा अर्बन सहकारी अर्थात बँक आॅफ गोवाच्या संचालक मंडळाने मंगळवारी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर बँकेची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार हे चित्र पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे.

म्हापसा : राज्यातील सहकार क्षेत्रातील अग्रगण्य असलेली बँक म्हापसा अर्बन सहकारी अर्थात बँक आॅफ गोवाच्या संचालक मंडळाने मंगळवारी दिलेल्या राजीनाम्यानंतर बँकेची वाटचाल कोणत्या दिशेने होणार हे चित्र पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणार आहे. असे असले तरी बँकेवर दुसऱ्यावेळी प्रशासकाची नेमणूक केली जाणार किंवा इतर पावले उचलली जातात हे पुढील काही दिवसात स्पष्ट होणारे त्यामुळे सर्वांच्या नजरा आता भारतीय रिझर्व्ह बँक तसेच सरकारच्या भूमीकडे लागले आहे. या दोघांच्या भूमिकेवर बँकेच्या पुढील दिशा स्पष्ट होणार आहे. 

रिझर्व्ह बँकेने जुलै २०१५ साली लागू केलेल्या आर्थिक निर्बंधानंतर मागील तीन वर्षात बँकेवरील होणाºया आर्थिक परिणामात वाढ होत गेली असून बँकेची अनुउत्पादक मालमत्ता (एनपीए) वाढत चालला आहे. त्यात सुधारणा होत नसल्याने खरे चिंतेचे कारण ठरले असून परिस्थिती आणखीन बिकट होण्याच्या मार्गाकडे मार्गक्रमण करीत आहे. अशावेळी बँकेत वेळीच हस्तक्षेप न केल्यास त्याचे परिणाम कर्मचारी वर्गावर, बँकेतील ठेवीदारांवर, ग्राहकांवर तसेच भागधारकांवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

म्हापसा शहरातील प्रमुख व्यापारी तसेच उद्योजकांनी म्हापसा अर्बन बँकेची स्थापना १९६६ साली केली. उत्तर गोव्यातील पहिली सहकारी बँक स्थापन करण्याचा मान म्हापसावासीयांना लाभला. बँकेचे पहिले अध्यक्ष म्हणून उद्योजक बाबा हिरू नाईक यांची निवड करण्यात आली. स्थापनेनंतर बँकेचे कामकाज वाढत गेले. त्यामुळे जानेवारी १९९८ साली बँकेला शेड्युल्ड बँकेचा दर्जा रिझर्व्ह बँकेने दिला तर तसेच त्याच साली बहु राज्य सहकार बँकेचा दर्जा प्राप्त झाला. सध्या बँकेच्या एकूण २४ शाखा असून एक विस्तारीत काऊंटर  सुद्धा बँकेचा आहे. 

मागील दोन वर्षाच्या वार्षिक अहवालाची तुलना केल्यास बँकेतील व्यवहारात बरीच घट होत गेली आहे. २०१५-१६ व २०१६-१७ या वर्षी भागभांडवल १ कोटी १५ लाख रुपयांनी कमी झाले. ठेवी १५.५२ कोटी रुपयांनी घटल्या. निव्वळ अनुउत्पादक मालमत्ता (नेट एनपीए) ८.३९ कोटी वरुन १०.६१ कोटी रुपयापर्यंत गेला. २०१७ च्या अहवालानुसार बँकेने एकूण ८००४ जणांना १५६ कोटी ५७ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वितरण  केले होते. यात ३ उद्योग, ५८९ व्यापार, ७ व्यवसायिक, १४३ वाहतूक, २१९३ घरदुरुस्ती, ३७ कृषी तसेच ५०३२ इतर कर्जधारकांचा त्यात समावेश आहे. दिलेल्या कर्जात व्यापारासाठी १७ कोटी २० लाख रुपये, घर दुरुस्ती २४ कोटी ८६ लाख रुपये तसेच इतर कर्जाचा आकडा ११ कोटी २८ लाख रुपयांचा आहे. घेतलेल्या कर्जातील सुमारे ७२ लाख ४८ हजार रुपयांचे कर्ज संचालक मंडळातील काही सदस्यांनी घेतल्याची माहिती अहवालातून मिळाली आहे. 

बँकेच्या काही भागधारकांनी दिलेल्या माहितीनुसार बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट होण्याचे कारण बँकेला बहुराज्य दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर बँकेने वसूल न होणारे विरतीत केलेले कर्ज असल्याचे सांगितले. १९९८ साली बँकेला बहुराज्य बँकेचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर राज्याबाहेरील काही लोकांना कर्ज देण्यात आली. तसेच कर्ज न फेडता एक रकमी योजनेचा लाभ घेतलेल्यांना पुन्हा कर्जाचे वितरण केल्याने त्याचे परिणाम बँकेवर झाले. ती कर्जे वसूल न झाल्याने सरकारने त्यात हस्तक्षेप करुन बँकेवर २००२ साली प्रशासकाची सुमारे तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी नेमणूक करण्यात आली.  या कालावधीत तीन वेगवेगळे प्रशासक बँकेवर होते. त्यानंतर बँकेची स्थिती सुधारण्यासाठी सरकारने बँकेला ५ कोटी रुपयांची आर्थिक सहकार्य सुद्धा केले. 

प्रशासकानंतर बँकेच्या पुन्हा निवडणुका घेण्यात आल्या. त्यानंतर बँकेला उभारणी देण्यासाठी हवे तसे प्रयत्न न झाल्याने त्याचे परिणाम बँकेवर होत गेल्याची माहिती काही भागधारकांनी दिली. एक रकमी योजनेचा लाभ घेतलेल्या काही नामवंत व्यक्तीनाच पुन्हा कर्जाचे वितरण केल्याची माहिती भागधारकांनी दिली. त्यामुळे बँकेची आर्थिक स्थिती बिकट होत गेली. या पार्श्वभूमीवर २०१५ साली रिझर्व्ह बँकेने म्हापसा अर्बनवर आर्थिक निर्बंध लागू केले. गेल्या वर्षीच्या आमसभेत बँकेचे रुपांतर पतसंस्थेत करण्याचे किंवा दुसºया एखाद्या बँकेत तिचे विलीनीकरण करण्याच्या प्रश्नावर सुद्धा चर्चा करण्यात आलेली पण मागील वर्षभरात त्यात यश मिळू शकले नाही. 

बॅँकेचे भागधारक राजसिंग राणे म्हणाले बँकेच्या विद्यमान परिस्थितीला कोण जबाबदार याची चौकशी होणे गरजेचे असून तशी मागणी सहकार निबंधकांकडे केली जाणार आहे. सरकारने सर्वांचे हित लक्षात घेवून बँकेत हस्तक्षेप करण्याची वेळ येवून ठेपली असून तसे न केल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागणार आहेत. अमेरिकेत उपचार घेत असलेले मुख्यमंत्री गोव्यात दाखल झाल्यानंतर त्यांची भेट घेवून मदतीची याचना केली जाणार आहे. तसेच सर्व भागदारकांना बँकेच्या हितासाठी एकत्रीत आणण्याचे प्रयत्न केले जाणार असे सांगितले. 

बॅँकेचे भागधारक परेश रायकर यांनी सांगितले की, रसातळाला गेलेल्या या बँकेला पुन्हा वर काढण्यासाठी कार्यक्षम अशा प्रशासकाची गरज बँकेला आहे. बँकेच्या कर्मचाºयांना हित चिंतकांना बँकेची काळजी असली तरी या पुढील कामकाज हाताळण्यासाठी निस्वार्थी प्रामाणीक व्यक्तींची बँकेला खरी गरज असून अशाच लोकांमुळे बँकेला पुन्हा उभारी प्राप्त होवू शकते अशी माहिती दिली.  
 
बँकेची एवढी वाईट अवस्था होवून सद्धा म्हापसावासियांनी ही बँक त्यांचे वैभव असे वाटत असल्याने ती कायम टिकावे असे प्रत्येकाला वाटत आहे. त्यामुळे निर्बंध असून सुद्धा एकाही व्यापाºयाने आपले खाते बंद केले नाही किंवा बँकेतून ठेवी काढली नाही. आजही प्रत्येकाला ही बँक कायम रहावी असे मना पासून वाटत आहे.