मोपा येथे विमानतळ उभारण्याचा मार्ग मोकळा, न्यायालयाकडून दिलासा

Mopa Airport : गोव्यातील मोपा येथे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

पणजी - गोव्यातील मोपा येथे नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पासाठीचा जो पर्यावरणविषयक दाखला (ईसी) निलंबित करण्यात आला होता. तो सर्वोच्च न्यायालयाने परत दिला आहे. मात्र केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रायाने ज्या अटी घालून दिलेल्या आहेत, त्याचे पालन संबंधितांना करावे लागेल.

महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सीमेवर गोव्यातील पेडणे हा तालुका असून त्या तालुक्यात मोपा विमानतळाचे  काम काही वर्षापूर्वी सुरू झाले होते. 2016 साली लक्ष्मीकांत पार्सेकर मुख्यमंत्रीपदी असताना जीएमआर कंपनीशी विमानतळाच्या बांधकामासाठी सरकारचा करार झाला होता. विमानतळाच्या कामासाठी पन्नास हजारपेक्षा जास्त झाडे कापली गेली. विमानतळ उभा राहिल्यास गोवा सरकारला 36 टक्के महसूल मिळणे अपेक्षित होते. तथापि, विमानतळाचे बांधकाम अलिकडील काळात बंद राहिल्याने कंत्राटदार कंपनीलाही फटका बसला व गोवा सरकारचीही अडचण झाली. अन्यथा येत्या डिसेंबर महिन्यात विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असते. आता हे काम डिसेंबरमध्ये पूर्ण होऊ शकणार नाही पण नव्याने बांधकाम सुरू होईल.

28 ऑक्टोबर 2015 रोजी केंद्रीय वन मंत्रालयाकडून मोपा विमानतळाला पर्यावरणविषयक दाखला दिला गेला होता. तो मार्च 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निलंबित केला होता व पर्यावरणविषयक तज्ज्ञ समितीने नव्याने अभ्यास करावा असे न्यायालयाने सूचविले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय वन मंत्रालयाची व जीएमआर कंपनीचीही बाजू ऐकून घेतली होती. विविध बाजूने युक्तीवाद झाले. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी केंद्रीय वन मंत्रालयाच्याबाजूने बाजू मांडली. विमानतळासाठी देण्यात आलेला ईसी सदोष असल्याचा दावा करून एका एनजीओने हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. झाडे कापण्याचा विषय वादात सापडला होता. त्यामुळे नव्याने पर्यावरणविषयक परिणाम अभ्यास करून घ्यावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवाडा दिला व बांधकामावरील र्निबध उठविले. संबंधितांनी अटींचे पालन करावे. निरीकडून त्यावर लक्ष ठेवले जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.