शेतजमीन रुपांतरणाला बसणार चाप: मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत

हरित पट्टा राखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या जमिनीच्या रूपांतरणास परावृत्त करण्यासाठी रूपांतरण शुल्क वाढविण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील शेत जमिनीचे रुपांतरण रोखण्यासाठी शेतजमीन हस्तांतरण निर्बंध कायदा लागू करण्यात आला आहे. तसेच गोवा महसूल संहिता कलम ३२ मध्ये दुरुस्ती करून रुपांतरणावर निर्बंध लागू केले आहेत. यामुळे गोव्याच्या शेतजमिनीचे रक्षण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला आहे.

गोवा जमीन महसूल कायदा कलम ३२ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्ती या शेतजमिनी बिगर शेत जमिनीत रुपांतरण करण्यास प्रमुख अडथळा ठरणार आहे. निर्बंध अधिक कठोर बनविण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेत जमिनीचा केवळ शेती करण्यासाठीच वापर केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

हरित पट्टा राखण्यासाठी सर्व प्रकारच्या जमिनीच्या रूपांतरणास परावृत्त करण्यासाठी रूपांतरण शुल्क वाढविण्यात आले आहे. जमीन वापर बदलण्यासाठी शुल्क २०० रुपये प्रति चौरस मीटरवरून १ हजार रुपये प्रति चौरस मीटर करण्यात आले आहे. परंतु ५०० चौरस मीटरपर्यंतच्या जमिनीच्या वापर बदलासाठी पूर्वीचे दर कायम ठेवण्यात आले आहे. हे सर्व साान्य लोकांच्या सोयीसाठी केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

बार्देश तालुक्यांमध्ये जमिनीसाठी आधारभूत दर २.६ पटीने वाढविण्यात आले आहेत. जुने दर ५०० चौरस मीटरपेक्षा कमी जमिनीसाठीच लागू राहणार आहेत. दरम्यान, राज्यात भूस्खलनाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि पुर्नस्थापना उपाययोजना प्रस्तावित करण्यासाठी सरकारने एक समिती देखील स्थापन केली आहे. ही समिती जोखिमेच्या भागात पाहणी करून उपाय योजनेसाठी सरकारला सल्ला देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.