किल्ल्यांनाही दारू पाजता? 

संपादकीय: ज्या आग्वादच्या किल्ल्यात गोव्यातील स्वातंत्र्य सैनिक पोर्तुगीजकाळी खितपत पडले होते, त्या किल्ल्यात आता दारू दुकानाला परवानगी दिली गेली आहे.

गोवा सरकार अनेकदा स्वातंत्र्य सैनिकांविषयी खूप उमाळ्याने बोलते. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक नागेश करमली यांच्या निधनानंतर सरकारमधील अनेकांनी घरी जाऊन अंत्यदर्शन घेतले. सरकार स्वातंत्र्य सैनिकांबाबत केवळ सोपस्कार पार पाडण्यातच धन्यता मानते की काय अशी शंका येते. कारण ज्या आग्वादच्या किल्ल्यात गोव्यातील स्वातंत्र्य सैनिक पोर्तुगीजकाळी खितपत पडले होते, त्या किल्ल्यात आता दारू दुकानाला परवानगी दिली गेली आहे. तिथे दारू दुकान चालतेय, हे दाखवून देणारे फोटो आम आदमी पक्षासह अन्य पक्षाच्या नेत्यांनीही व्हायरल केले. 

सुभाष वेलिंगकर यांच्या भारत माता की जय संघटनेने याप्रश्नी आंदोलन छेड्डू असा किल्ला राखून ठेवला गेला आहे, पण तिथे चक्क दारू दुकानाला परवानगी दिली जाते हे धक्कादायक आहे. सरकारकडे किंचितदेखील विवेकबुद्धी शिल्लक नाही काय असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. एकाबाजूने कार्निव्हलचा धिंगाणा राज्यात सर्वत्र करावा, पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी कार्निव्हल, कसिनो किंवा अन्य काही धंदे गरजेचे आहेत असे सरकारला वाटते. बरे आहे, पण निदान स्वातंत्र्य सैनिकांच्या इतिहासाशी निगडीत असलेल्या किल्ल्याला तरी दारूची आंघोळ घालू नका ना, त्या किल्ल्याचे पावित्र्य जपण्याची बुद्धी भाजप सरकारला का होत नाही? किल्ल्यावर दारू दुकान खुले करायला मुभा देणे हा गोव्याच्या स्वातंत्र्य लढ्याचा आणि स्वातंत्र्य सैनिकांचाही अपमान आहे. 

मध्यंतरी एकदा पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकावर सरकारने गोवा मुक्ती दिनाचा कार्यक्रम केला. मात्र बिचाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांना पणजीहून पत्रादेवीला नेण्याची योग्य व्यवस्थाच सरकारने केली नव्हती. राजकीय नेते पणजीहून पत्रादेवीला पोहोचले, पण स्वातंत्र्य सैनिकांना घेऊन येणारी कदंब बस पर्वरीलाच बंद पडली. बिचाऱ्या वयोवृद्ध स्वातंत्र्य सैनिकांची त्यावेळी फार गैरसोय झाली. काहीजण कसेबसे कुणाचे तरी वाहन पकडून आपल्या घरी पोहोचले. या प्रकाराला अजून वर्षही झालेले नाही. लोकमतने संपादकीयमधून त्याबाबतही आवाज उठवला होता. सरकारला मात्र त्या घटनेबाबत ना खेद ना खंत. स्वातंत्र्य सैनिक किंवा राज्यातील ऐतिहासिक स्थळे यांचा विषय सरकार गंभीरपणे घेत नाही. त्यामुळेच आग्वादला दारू दुकान सुरू करायला मान्यता देण्याचे धाडस सत्ताधाऱ्यांना झाले. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांवर भाषण ठोकणारे अनेक नेते सरकारमध्ये आहेत. शिवाजी महाराजांचे नाव सांगत हिंदू मतदारांवर भावनिक छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला जातो. सप्तकोटेश्वरासमोर काहीजणांनी परवाच प्रभावी भाषणे केली. दिवाडीसह इतरत्रही नवी मंदिरे बांधण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यासाठी सरकारचे अभिनंदन. मात्र त्याच सरकारचे कान पकडून आग्वादला कुठल्या अतिशहाण्याने दारू दुकान सुरू करायला मान्यता दिली हे विचारण्याची गरज आहे. याबाबत अधिकारी जबाबदार असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई व्हायला हवी. परवाना त्वरित रद्द होणे गरजेचे आहे. अन्यथा राज्यकर्त्यांना शिवरायांचे नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार देखील राहणार नाही. शिवाजी महाराज आज हयात असते तर त्यांनी किल्ल्यांची दारे दारू दुकानांसाठी खुली केली नसती. शिवरायांवर टाळ्या खाऊ भाषणे करणे सोपे असते. पोवाडे गाणेही सोपे असते पण शिवाजी महाराजांचा एक तरी गुण तुम्ही आत्मसात करून दाखवला तर गोव्याच्या जनतेचे कल्याण होईल. सरकारी तिजोरीत निधी अत्यंत कमी असताना विविध प्रकारच्या अनावश्यक सोहळ्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याची बुद्धी शिवाजी महाराजांच्या खऱ्या भक्तांना कधी होणार नाही. 

स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोव्यासाठी जो त्याग केला, त्याची कल्पना आजच्या आमदारांना नाही. स्व. मोहन रानडे, प्रभाकर सिनारी, स्व. नागेश करमली आदींनाच ते ठाऊक. तरुणपणीच अस्नोडेच्या बाळा मापारीला हुतात्मा व्हावे लागले. कुणाला आग्वादला तर कुणाला पोर्तुगालमध्ये नेऊन ठेवण्याचे कृत्य पोर्तुगीजांनी केले होते. आग्वादच्या भिंती उद्या बोलू लागल्या तर स्वातंत्र्यसैनिकांच्या हालअपेष्टा कदाचित राजकारण्यांना कळून येतील. आग्वादला दारू दुकान चालविणे ही गोव्याच्या स्वातंत्र्याची क्रूर थट्टा आहे. सरकारने ती थांबवावी.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"