लोकायुक्त निवड समितीला एजींचा रामराम

लोकायुक्त निवड समितीला एजींचा रामराम

सद््गुरू पाटील ल्ल पणजी
राज्यातील रिक्त लोकायुक्तपद भरले जावे म्हणून सरकारने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांना निवड समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारावे, असा प्रस्ताव पाठविला असता नाडकर्णी यांनी त्यास नम्रपणे नकारात्मक उत्तर देत निवड समितीला रामराम ठोकला. यामुळे लोकायुक्त निवड प्रक्रिया पुन्हा संथ
बनली आहे.
वीस महिने लोकायुक्तपद रिकामे आहे. पर्रीकर सरकार अधिकारावर असताना सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांची लोकायुक्तपदी नियुक्ती झाली होती; पण नंतर रेड्डी यांना जे अनुभव आले, त्यामुळे नाराज होऊन त्यांनी आॅक्टोबर २०१३ मध्ये लोकायुक्तपदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळपासून आतापर्यंत लोकायुक्तपद रिकामेच आहे.
मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने लोकायुक्त निवड प्रक्रिया प्राथमिक स्वरूपात आताच सुरू केली होती. त्यासाठी त्यांनी अ‍ॅडव्होकेट जनरल नाडकर्णी यांना निवड समितीचे अध्यक्षपद भूषविण्यास सांगितले होते. पर्रीकर सरकार अधिकारावर असताना रेड्डी यांची लोकायुक्तपदी निवड ही नाडकर्णी समितीनेच केली होती. नाडकर्णी हेच त्या वेळी लोकायुक्त निवड समितीचे अध्यक्ष होते. त्याचप्रमाणे आताही नाडकर्णी यांनीच लोकायुक्तांची निवड करावी, असे नव्या सरकारला अपेक्षित होते. त्यासाठी सरकारने फाईल नाडकर्णी यांच्याकडे पाठवली; पण आपल्याला लोकायुक्त निवड समितीच्या अध्यक्षपदी राहण्यात मुळीच रस नाही, असे सांगून नाडकर्णी यांनी फाईल परत पाठविल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
लोकायुक्त निवडीवेळी आपण पक्षपात केला, असा भविष्यात कोणी आपल्यावर आरोप करायला नको, या भूमिकेतून नाडकर्णी यांनी समितीला रामराम ठोकल्याचे नाडकर्णी यांच्या विश्वासातील काही मंडळींनी रविवारी ‘लोकमत’ला सांगितले. मात्र, नकार देताना नाडकर्णी यांनी सरकारला काही सूचनाही केल्या आहेत. लोकायुक्त निवडीसाठी सरकारनेच देशाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र पाठवावे व सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही चांगल्या निवृत्त न्यायमूर्तींची नावे त्यांच्याकडून घ्यावी आणि त्या नावांमधून एखाद्याची लोकायुक्तपदी निवड करावी, असे नाडकर्णी यांनी लेखी सरकारला सुचविले आहे.