कोमुनिदाद जागेतील बांधकामे कायदेशीर नकोच, अखिल गोवा कोमुनिदाद संघटना

 म्हापसा : राज्यातील कोमुनिदाद जमिनीवरील घरे व अन्य बांधकामे कायदेशीर करण्याचा सरकारचा विचार असला तरीही याला अखिल गोवा कोमुनिदाद संघटनेतर्फे विरोध केला आहे. कोमुनिदाद दुरूस्ती विधेयक येत्या पावसाळी विधानसभेत नकोच, असा इशारा राज्यभरातून सुमारे ५० पेक्षा अधिक कोमुनिदादच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सरकारला दिला आहे.

दरम्यान, कोमुनिदाद संहितेत काही सूचना किंवा फेरबदल करायचे असल्यास अगोदर कोमुनिदाद संघटनांसोबत चर्चा करावी. त्यांचे मत विचार घेऊनच पुढील कृती ठरवावी, असा सल्ला या प्रतिनिधींनी सरकारला दिला.

म्हापशात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या कोमुनिदादच्या संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयाला जोरदार हरकत घेतली. यावेळी करमळी कोमुनिदादचे अध्यक्ष कॅ. व्हॅन्जी व्हिएगश, पोंबुर्फा कोमुनिदादचे ओल्ड्रीन परेरा, चांदोर कोमुनिदादचे अटर्नी जुएल फर्नांडिस आदी उपस्थित होते. तसेच उत्तर गोव्यातील ३५ व दक्षिण गोव्यातील १५ कोमुनिदादचे सदस्य व अ‍ॅटर्नी हजर होते. 

कोमुनिदाद संहिता दुरूस्त करण्याची गरज असून येत्या पावसाळी विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकार हा दुरूस्ती विधेयक सादर करतील, अशी माहिती महसूल मंत्री रोहन खंवटे यांनी माहिती दिली होती. याला अखिल गोवा कोमुनिदाद संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे.

कोमुनिदाद ही स्वतंत्र्य अनुकरणीय संघटना असून याचे संरक्षण करण्याची गरज आहे. मात्र, कायद्याच्या नावाने कोमुनिदाद संहितेत बेकायदेशीरपणे सरकार नाक खुपसून दुरूस्त्या करू पाहते. जे चुकीचे असून सरकारने कोमुनिदाद संघटनेला गृहीत धरून नये, असा आरोप कॅ. व्हॅन्जी व्हिएगश यांनी केला. 

सरकार परस्पर कोमुनिदाद संहिता बदलू शकत नाही. सरकारने कोमुनिदाद संघटनांना विश्वास न घेताच येत्या अधिवेशनात तो बदलण्याचे धोरण आखले आहे. आम्ही याला विरोध करतो. उत्तर व दक्षिण गोव्यातील सर्व कोमुनिदाद संघटनांतर्फे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महसूल मंत्री यांना निवेदन पाठवणार असल्याची माहिती ओल्ड्रीन परेरा यांनी दिली. 

माजी उपमुख्यमंत्री स्व. फ्रान्सिस डिसोझा हे महसूल मंत्रीपदी असताना कोमुनिदाद आयोगाची नेमणूक करण्यात आली होती. या आयोगाने काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या अहवालानुसार, कोमुनिदाद संहितेत दुरूस्त्या केल्या जातील. कोमुनिदाद जमिनीवरील बांधकामांविषयी आयोगाच्या अहवालात काही शिफारशी आहेत. यावेळी आयोगाने वेगवेगळी निरीक्षणे नोंदवत व विविध शिफारशींचा समावेश करून अहवाल दिला आहे. त्याआधारे सरकार विधानसभेत चर्चा करून हे दुरूस्ती विधेयक मंजूर करू पाहत आहे. मात्र, त्यापूर्वीच कोमुनिदाद संघटनांनी याला आक्षेप घेत सरकारला सावधानतेचा इशारा दिला आहे.

मुळात कोमुनिदाद जागेत किंवा शेत जमिनीत बांधकाम करणे बेकायदेशीर असून सरकारच अशा गोष्टींना खतपाणी देऊन ते कायदेशीर करू पाहत आहे. हे कितपत योग्य आहे? असा प्रश्न चांदोर कोमुनिदादचे अटर्नी जुएल फर्नांडिस यांनी केला.  मामलेदार व उपजिल्हाधिकाºयांमुळे बेकायदा बांधकामांना उत्तेजन मिळाल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.