२०२४ पर्यंत सर्व वाहने 'इलेक्ट्रिक'; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांची माहिती 

सरकार व्यावसायिकांना सक्ती करणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : येत्या जानेवारीपर्यंत राज्यात सर्व 'रेंट ए कार' व 'रेंट ए बाईक' इलेक्ट्रिकल असतील. तशी सक्ती सरकार करणार आहे. तसेच सरकारची नवीन वाहनेही पुढील जूनपर्यंत इलेक्ट्रिकल असतील, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी जाहीर केले.

जी-२० ऊर्जा कार्यगट बैठकीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, सर्व टुरिस्ट टॅक्सी व्यावसायिकांना त्यांच्या ताफ्यातील ३० टक्के टॅक्सी इलेक्ट्रिकल असणे सक्तीचे केले जाईल. सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

नीती आयोगातर्फे आयोजित डब्ल्यूआरआय इंडिया आणि आशियाई विकास बँक यांच्या संयुक्त विद्यमाने जी-२० अध्यक्षतेखाली चौथ्या ऊर्जा संक्रमण कार्यकारी गटाच्या बैठकीत भारताच्या इलेक्ट्रिक वाहतुकीला गती देण्यासाठी धोरण आणि पाठबळ या विषयावर एक दिवसीय परिषद पार पडली. ही परिषद राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी, भारताच्या कार्बन उत्सर्जनाच्या धोरणाला चालना देण्यासाठी आणि देशातील इलेक्ट्रिक मोबीलिटीच्या वाढीस चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली.

यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांच्यासोबत नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष सुमन बेरी, जी-२० शेर्पा अमिताभ कांत उपस्थित होते.
दरम्यान, या परिषदेत राज्यांत व्हायब्रंट ईव्ही परिसंस्था विकसित करणे आणि नॅशनल इलेक्ट्रिक बस प्रोग्राम या सारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. 

शिवाय, इलेक्ट्रिक व्हेईकल फायनान्स इनोव्हेशन्स आणि फ्युचर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लँडस्केपभोवती केंद्रित उच्चस्तरीय संवाद आणि जी-२० चर्चेने विकसनशील इलेक्ट्रिक वाहतूक चालना देण्यासाठी सभागी सदस्यांना महत्त्वाचे मार्गदर्शन मिळाले.

नवीन वाहने इलेक्ट्रिकलच घ्या

गोव्यात येणारे पर्यटक येथे फिरण्यासाठी भाड्याच्या दुचाक्या व कार गाड्या वापरत असतात. त्यामुळे खास करून किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात रेंट ए कार' व 'रेंट ए बाईक' आहेत ते व्यवसायिकांना आता नवीन वाहने खरेदी करताना इलेक्ट्रिकलच खरेदी करावी लागतील.

नीती आयोगाच्या उपाध्यक्ष सुमन बेरी यांनी आपल्या उद्घाटन भाषणात भारतीय ईव्ही उद्योगाची परिवर्तनीय क्षमता, अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरण या दोन्हींवर त्याचा सकारात्मक परिणाम अधोरेखित केला. 

कमी कार्बन मार्गाद्वारे भारताच्या आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि २०७० पर्यंत देशाचे नेट-झिरो व्हिजन सुलभ करण्यासाठी इलेक्ट्रिक मोबीलिटीच्या भूमिकेवर त्यांनी भर दिला.

इलेक्ट्रिकल वाहनांसाठी सबसिडीची योजनाही यापूर्वी सरकारने आणली होती; परंतु काही जणांना अजून सबसिडी मिळालेली नाही, अशा तक्रारी आहेत. हा विषय विधानसभेतही आलेला आहे.

राज्यात येणाऱ्या पर्यटकांना भाडेतत्त्वावर दिली जाणारी वाहने आता इलेक्ट्रिकल असणे बंधनकारक केले जाणार आहे. रेंट अ कार व दुचाकी देणाऱ्यांच्या ताफ्यात ३० टक्के वाहने इलेक्ट्रिकल असणे सक्तीचे केले जाणार आहे.