कथित खाण घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा पुढे ढकलली

गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा सध्याचे मडगाव मतदारसंघाचे आमदार दिगंबर कामत, उदयोजक तथा राजकारणी डॉ, प्रफ्फुल हेदे तसेच अँथनी डिसोझा हे या प्रकरणातील संशयित आहेत.

मडगाव : गोव्यात गाजलेल्या २0१४ च्या कथित खाण घोटाळा प्रकरणाची सुनावणी सलग दुसऱ्यांदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा सध्याचे मडगाव मतदारसंघाचे आमदार दिगंबर कामत, उदयोजक तथा राजकारणी डॉ, प्रफ्फुल हेदे तसेच अँथनी डिसोझा हे या प्रकरणातील संशयित आहेत. आज शनिवारी दक्षिण गोव्याच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीक्ष सायनोरा लाड यांच्या न्यायालयासमोर हा खटला सुनावणीस आला. मात्र लाड या रजेवर असल्याने सुनावणी होउ शकली नाही. आता या खटल्यावर ३ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. मागच्या खेपेला १८ ऑगस्ट रोजी या खटल्याची सुनावणी न्यायाधीक्ष रजेवर असल्याने पुढे ढकलण्यात आली होती.

मागच्या सुनावणीच्यावेळी हा खटला खास न्यायालयात घेणे आवश्यक असून, त्यासाठी प्रक्रिया सुरु आहे. उच्च न्यायालयाच्या मान्यतेसाठी ते प्रलंबीत असून, सुनावणी तहकूब करावी, अशी मागणी करण्यात आल्याने, दक्षिण गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली होती. या खटल्यात आता युक्तीवाद केला व नंतर खास न्यायालयात हा खटला सुरु झाला तर पुन्हा युक्तीवाद करावा लागेल, असा युक्तीवादही यावेळी खास सरकारी वकिलांनी केला होता. खाण व खनिज कायद्यांतर्गंत गुन्हा खास न्यायालयात चालणे आवश्यक असल्याचे खास सरकारी वकिलाने अर्जात नमूद केले होते.

डॉ. हेदे यांच्या कुळे येथील खाण सुरु करण्यासाठी बेकायदेशीररित्या ‘कंडोनेशन ऑफ डिले’ची सवलत देऊन बेकायदेशीररित्या लीज परवान्याचे नुतनीकरण केल्याचा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक खात्याच्या एसआयटीने कामत व डॉ. हेदे तसेच अँथनी डिसोझा यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले आहे. कामत यांच्यासह हेदे व डिसोझा यांच्याविरुध्द खाण कायद्याखाली कारस्थान रचणे, फसवणूक करणे व भ्रष्टाचाराच्या कलमाखाली गुन्हा नोंद केला आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी)ने दक्षिण गोवा अतिरिक्त सत्र न्यायालयात संशयितांविरुध्द आरोपपत्र दाखल केले आहे. १५७२ पानाचे हे आरोपपत्र असून, त्यात ४0 साक्षिदारांच्या जबान्या जोडलेल्या आहेत.

सर्व गोव्याचे लक्ष या खटल्याकडे लागून राहिलेले आहे. कामत हे गोव्यातील एक बडे राजकीय नेते म्हणून ओळखले जात असून, भाजपा सरकारने खनिज घोटाळा प्रकरणाचा निवडणुकीच्या दरम्यान मोठा बाउ केला होता.