तोडगा काढण्यासाठी १५ मिनिटे वेळ द्या; मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना साकडे

या संदर्भात संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच साखळी येथील रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, उसगाव: संजीवनी साखर कारखान्यातील कामगारांच्या भावी रोजगार आणि आर्थिक सुरक्षेबाबत योग्य तोडगा काढण्यासाठी संजीवनी साखर कारखाना कामगार संघटनेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन १५ मिनिटे चर्चा करू पाहत आहे. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संघटनेला सचिवालयात किंवा आल्तिनो येथील मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यात भेट घेऊन चर्चा करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.

या संदर्भात संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगार संघटनेच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच साखळी येथील रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली आणि त्यांनी साखर कारखान्यातील कायमस्वरुपी कामगारांच्या समस्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत समोर सादर केल्या. साखर कारखान्यातील कायमस्वरूपी कामगारांच्या रोजगाराच्या अनिश्चित परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सावंत यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत तातडीची बैठक घ्यावी, अशी मागण संघटनेने केली. 

संजीवनी सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी शासनाने ३० सप्टेंबर २०२४ ही कालमर्यादा निश्चित केल्याचे सूचना पत्रक कारखान्याच्या प्रशासकांनी दिले आहे. स्वेच्छा निवृत्ती योजना साखर कारखान्याच्या कामगारांना मान्य नाही. या योजनेतंर्गत प्रत्येक वर्षाच्या सेवेसाठी फक्त दोन महिन्यांचा पगार देण्यात येणार आहे, कामगार संघटनेचे म्हणणे आहे. स्वेच्छा निवृत्ती योजना पुनर्विचार करावा आणि कामगारांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्याचे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी विनंती संघटनेने केली. 

कारखान्यातील सुमारे ९१ कायमस्वरूपी कामगार आहेत, त्यापैकी बरेच कामगार १५ ते २० वर्षांपासून कार्यरत आहेत. स्वेच्छा निवृत्ती योजना स्वीकारल्यास किमान आर्थिक सुरक्षितता मिळेल, अशी त्यांना भीती वाटते. साखर कारखान्यातील अनेक कामगार तरुण आहेत. स्वेच्छा निवृत्ती घेण्याचे त्यांचे वय झालेले नाही. त्यांच्या दीर्घकालीन गरजांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजनेत कमतरता आहे, असा दावा कामगार संघटनेचा आहे.

संजीवनी साखर कारखान्याच्या कामगारांनी यापूर्वी अनेक शासकीय कर्तव्ये पार पाडली आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना माहिती देण्यात आली. संजीवनी कायम कामगारांसाठी 'विशेष प्रकरण' दर्जा लागू करून चांगले पॅकेज देण्याचा प्रयत्न करू, असे आश्वासन यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांनी संघटनेच्या शिष्ट मंडळाला दिले आहे.

कामगारांच्या चिंतेत अधिकच भर 

चार वर्षांपासून कारखाना बंद असल्याने, कामगार त्यांच्या उदरनिर्वाहाबाबत चिंतेत आहेत. विशेषतः सरकारने अलिकडेच साखर कारखान्याच्या कामगारांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती योजना जाहीर केल्यानंतर साखर कारखान्यातील कामगारांच्या चिंतेत अधिकच भर पडली आहे. ही सुविधा साखर कारखान्यातील कामगारांच्या कुटुंबांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी अपुरी आहे, असे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.