अर्थसंकल्पात घोषणांची खैरात, पण अनुत्पादक खर्चात वाढ!

आर्थिक शिस्तीच्या चौकटीबाहेर जाऊन लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणारा हा अर्थसंकल्प एक प्रचंड विरोधाभास आहे.

डॉ. नंदकुमार कामत, माजी सदस्य राज्य नियोजन मंडळ

राज्याचे मुख्यमंत्री वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करतात तेव्हा सामान्य जनतेचे लक्ष विविध सवलती, सूट, नवीन आकर्षक घोषणांकडे तर जाणकार, अर्थतज्ज्ञ, अभ्यासकांचे लक्ष बंधनकारक कायदे, वित्त आयोग, महालेखापालांची निरीक्षणे व दंडक व राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या निर्देशांकांकडे असते. १५ व्या वित्त आयोगाचा अहवाल २०२१ पासून उपलब्ध आहे. त्यात गोवा राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीची लक्तरे उघड्यावर आलेली आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. सावंतांकडे अनेक सल्लागारांची पलटण आहे. पण त्यात एकही जाणकार अर्थतज्ज्ञ नाही. यापूर्वीच्या अनेक अर्थसंकल्पांप्रमाणे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातही गोव्यातील फोफावत्या व हाताबाहेर गेलेल्या समांतर अर्थव्यवस्थेकडे (पॅरलल इकॉनॉमी) सरकारचे पूर्ण दुर्लक्ष झालेले आहे.

गोव्याचा यंदाचा अर्थसंकल्प जवळजवळ २७ हजार कोटी रुपयांचा आहे. पण याच राज्यात गेमिंग म्हणजे कसिनो व इतर सर्व तरेच्या मटक्यासकट जुगारातील वार्षिक अंदाजित उलाढाल एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. राज्याचे समग्र उत्पादन- जीएसडीपी अधिकृतपणे अजूनही एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठू शकलेले नाही. तर मग इथल्या बँकांमध्ये १ लाख १० हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी कशा जमा झाल्या? हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांनी आधी विचारायला हवा होता. आर्थिक मंदी आहे मग उत्तरोत्तर बँकांतील ठेवी कशा वाढत आहेत, याची गोम प्रचंड करबुडवेपणाच्या संस्कृतीत आहे.

महसुलाच्या गळतीवर या अर्थसंकल्पात काहीही उपाययोजना सुचवलेली नाही. उदाहरणार्थ भारताच्या २८ राज्यांत व सात संघप्रदेशांत शेतसारा किंवा जमीन महसूल हे राज्याचे एक जुने, खात्रीचे व हक्काचे महसुलीचे साधन ज्याला - "लँड रेव्हेन्यू टॅक्स' म्हटले जाते ते आहे. पण शेतसारा व जमीन महसूल गोळा न करणारे गोवा हे भारतातील एकमेव राज्य आहे. २०११-१२ साली दिगंबर कामतांनी आपल्या भाषणात तो गोळा करण्याची घोषणा केली होती. पण त्याचा पाठपुरावा माजी मुख्यमंत्री पर्रीकर, पार्सेकर वा विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केला नाही. अगदी माफक दर लागू केले असते तरी अपेक्षित दोन लाख हेक्टर जमिनी मागे सरकारला किमान १०० ते २०० कोटी रुपये जमीन महसूल हक्काने मिळाला असता. तो गोळा न करणे ही हिमालया एवढी चूक आहे.

मुख्यमंत्र्यांचे दैनंदिन व्यापारांतील करबुडवेपणाकडे लक्ष नाही हे जीएसटीच्या मामुली उत्पन्नावरून दिसते. ज्यांची वार्षिक व्यापारी उलाढाल ५० लाख ते १ कोटी रुपये आहे अशा हजारो व्यापारी आस्थापनांची जीएसटी कायद्याखाली नोंद झालेली नाही. ग्राहकाने २५० रुपयांहून जास्त करपात्र वस्तू वा सेवा खरेदी केल्यास "कॅश मेमो' वा बिल सक्तीने द्यावे लागते. पण हजारो दुकानदार ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल करूनही असे बिल देत नाहीत. अनेक औषधालयांत ग्राहकांना सविस्तर बिलेच दिली जात नाहीत.

२०२३-२४ आर्थिक वर्षातील आर्थिकदृष्ट्या डोईजड होणाऱ्या व पूर्णपणे अनुत्पादक घोषणांची गर्दी पाहिली तर लोकांच्या व आमदारांच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी मार्च २०२४ पर्यंत २ ते ३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागेल. १५ व्या वित्त आयोगाने २०२३-२४ वर्षात गोव्याचे राज्य उत्पादन १२९३७९ कोटी रुपये गृहीत धरले होते. मुख्यमंत्र्यांनी मोघमपणे आपण कसेबसे वर्ष अखेरीपर्यंत एक लाख कोटी रुपयांची मजल गाठू असे विधान आपल्या भाषणात केले आहे. आधी त्यांनी २०२२-२३ साली वित्त आयोगाने ठेवलेले १०१८१८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट का गाठता आले नाही यावर उजेड टाकलेला नाही. कुठलाही अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी सांगू शकेल की अर्थसंकल्पातील अनुत्पादक खर्च वाढत गेला की राज्याच्या एकूणच उत्पादन क्षमतेवर परिणाम होतो.

१६ हजार लिटर्स दरडोई फुकट पाणी कुणीच मागितले नव्हते. एवढे पाणी फुकट मिळाल्यावर उत्पादकता कशी वाढणार? लाडली लक्ष्मी ही जनानुयायी योजना आहे. तिचा महिलांच्या आर्थिक उत्पादकतेकडे काही संबंध नाही. प्रत्येक सरकारी खात्यातील यावर्षीच्या अनुत्पादक योजनांवरील संभाव्य वा संकल्पित खर्च पाहिला की मुख्यमंत्र्यांची राजकीय अगतिकता समजू शकते. पण उधळपट्टी करून किती वर्षे असा लोकांचा अनुनय करणार आहात? २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका लक्षात ठेवून व १५ व्या वित्त आयोगाच्या आर्थिक शिस्तीच्या चौकटीबाहेर, दंडकांबाहेर जाऊन, लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडणारा हा अर्थसंकल्प एक प्रचंड विरोधाभास आहे.

शुक्रवारी दुपारी झोपी गेलेले प्रशासन सोमवारी दुपारी जागे होते, अशी इथली बेशिस्त व निष्क्रिय शासकीय संस्कृती आहे. तरीही सातत्याने आपल्या चुकांतून धडा घेऊन शिकत जाणारे मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हे अभिनंदनास पूर्णपणे पात्र आहेत. कारण त्यांनी गोव्याला इतर राज्याप्रमाणे अजून दिवाळखोरीकडे ढकललेले नाही.

हे समजायला हवे...

संपूर्ण पर्यटनपट्ट्यांतील ऑक्टोबर ते मे पर्यंतच्या हंगामातील व्यापारी उलाढाल पाहिली तर सरकारला किमान १५०० ते २००० कोटी रुपये जीएसटी महसूल मिळायला हवा होता. पण हा वर्षानुवर्षे संगनमताने व भ्रष्टाचारामुळे बुडवला जात आहे. किनारपट्टीतील तारांकित हॉटेलांच्या घरपट्टी बुडवण्याकडेही दुर्लक्ष झालेले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पडला पण मुख्यमंत्र्यांनीच कबूल केल्याप्रमाणे गेल्या आर्थिक वर्षातील घोषणांपैकी ३५ टक्के आश्वासनांचीही पूर्तता होऊ शकलेली नाही. सल्लागारांची एवढी मोठी पलटण सेवेसाठी असताना हा कामचुकारपणा का झाला ते समजायला हवे.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"