गोहत्याबंदी कायदा अल्पसंख्याकविरोधी

पणजी : गुजरात आणि महाराष्ट्रात गोहत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर आता तो देशातील सर्व भाजप शासित राज्यांत लागू करण्याचा विडा केंद्र सरकारने उचलला असून हा निर्णय ख्रिस्ती आणि मुस्लिम समाजाच्या हिताविरुद्ध असल्याचा आरोप कॉँग्रेसने केला आहे.
कॉँग्रेसचे प्रवक्ते आग्नेल फर्नांडिस यांनी कॉँग्रेस हाउसमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले, की गोहत्याबंदी सर्व राज्यांत लागू करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. गोमांसाच्या व्यवसायात असलेल्या अल्पसंख्याक समाजातील गरीब लोकांच्या पोटापाण्यावर यामुळे गदा येणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय अल्पसंख्याकांच्या विरोधात आहे. भाजप हिंदुराष्ट्राचा अजेंडा पुढे नेत असल्याचे यावरून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
गोव्यात गोहत्याबंदी कायदा लागू आहे; परंतु या कायद्याचा दुरुपयोग करून मांसाच्या व्यवहारात असलेल्या लोकांची आर्थिक गोची करण्यात आली आहे. गोवा मांस प्रकल्पातही प्रकल्पाचे अधिकारी आणि डॉक्टर यांच्यापेक्षा भाजपशी संबंध असलेल्या एका बिगर सरकारी संस्थेचा मोठा दबदबा आहे. त्यामुळेच हा प्रकल्प बंद स्थितीत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गोवा पोलिसांना त्यांच्या आणीबाणीच्या आणि अथक सेवेसाठी १३ पगार देण्याची पद्धत आहे. डिसेंबर महिना संपल्यानंतर हा पगार देण्यात येतो. आता पहिल्यांदाच तीन महिने हा पगार अडला आहे. त्यासाठी भाजप सरकारला कॉँग्रेसचे प्रवक्ते सुनील कवठणकर यांनी जबाबदार धरले आहे. पहिल्यांदाच पोलिसांचा १३वा पगार हा इतका मोठा काळ अडला आहे.
सरकारला पोलिसांच्या समस्यांचे सोयरसुतक नाही. प्रशासनाच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. त्यामुळे अराजकता माजल्याचा आरोप त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)