खनिज डंप हाताळण्यासाठी १५ कंपन्यांचे अर्ज; दरवर्षी होणार २५ दशलक्ष टन खनिज निर्यात

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन गरजेचे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : राज्यातील खनिज डंप हाताळण्यासाठी १५ खाण कंपन्यांनी अर्ज केले आहेत. ७०० दशलक्ष टन कमी ग्रेडचे खनिज हाताळले जाणार असून, दरवर्षी २५ दशलक्ष टन खनिज निर्यात करता येईल.

हे खनिज २३ नोव्हेंबर २००७ ते ११ सप्टेंबर २०१२ या कालावधीत उत्खनन करून काढलेले आहे. बरीच वर्षे पडून राहिल्याने काही ठिकाणी डंपवर झाडेही वाढली आहेत. हे खनिज ५८ ग्रेड किंवा त्यापेक्षा कमी श्रेणीचे आहे. कमी श्रेणीच्या खनिजाला विदेशात मागणी नाही. त्यामुळे ते त्यावेळी पडून राहिले होते. माजी लीजधारकांनी लीज क्षेत्राबाहेर हे खनिज टाकल्याने त्याचे डंप तयार झाले.

गेल्या सप्टेंबरमध्ये नवे खनिज डंप धोरण सरकारने अधिसूचित केले. त्यामुळे आता डंप हाताळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. खनिज वाहतूक सुरु होणार असल्याने खाण पट्टयात आशा पल्लवित झालेल्या आहेत. कमी श्रेणीचे खनिज कुठे आहे ही नेमकी ठिकाणे शोधण्यासाठी खात्याने सर्वेक्षण करण्यास सुरुवात केली होती. या खनिजाची वाहतूक सुरु झाल्यास खाण भागातील लोकांना उदरनिर्वाहाचे साधनही प्राप्त होईल.

अभयारण्यासह वनक्षेत्रात असलेल्या डंपबाबत राज्य सरकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून आवश्यक असल्यास विशेष मंजुरी घेईल. खाण कंपन्यांनी खनिज उत्खनन करुन तसेच सोडलेले खंदक भरुन काढण्यासाठीही मंजुरी मागितली जाणार आहे. दरम्यान, या धोरणानुसार खासगी जमिनीत जर डंप असेल आणि ही जागा इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्सने मंजूर केलेल्या मायनिंग प्लॅनमध्ये दाखवली नसेल तर या जागेतील डंप बेकायदा ठरवून सरकार ई-लिलाव करणार आहे. या डंपवर माजी लीजधारकाला किंवा अन्य कोणाला हक्क सांगता येणार नाही.

डंप धोरणाचे पालन करूनच कार्यवाही

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सरकार नियमांचे पालन करून सर्व गोष्टी करेल असे सांगितसे. ते म्हणाले की, हे धोरण अधिसूचित झाल्यानंतर खाण कंपन्यांनी डंप हाताळण्यासाठी खाण खात्याकडे अर्ज केले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावेच लागेल : आल्वारिस

खाण विरोधी चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते गोवा फाउंडेशनचे संस्थापक क्लॉड आल्वारिस म्हणाले की, आज अर्ज स्वीकारले आणि उद्या खाण कंपन्यांना डंप खनिज हाताळण्यास परवानगी दिली, असे होता कामा नये. आवश्यक ते पर्यावरणीय परवाने (ईसी) घ्यावे लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने डंप हाताळण्यासाठी स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत, त्याचे काटेकोर पालन करावे लागेल. अभयारण्यासह वनक्षेत्रात असलेल्या डंपला परवानगीशिवाय हात लावता येणार नाही.