म्हादई जल प्राधिकरणास मंजुरी; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय, गोव्याची एक मागणी अखेर पूर्ण

कर्नाटकला म्हादईचे पाणी बेकायदेशीररित्या वळविण्याच्या बाबतीत रोखण्यास यामुळे मदत होईल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'प्रवाह' या नावाने म्हादई जल प्राधिकरण स्थापन करण्यास काल मंजुरी दिली. गोव्याने केलेल्या मागणीनुसार हे प्राधिकरण स्थापन होणार असून ही बाब राज्यासाठी दिलासादायक आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याबद्दल लगेच ट्विट करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे याबद्दल आभार मानले आहेत.

म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करावे, यासाठी गेले सहा महिने राज्य सरकारचा केंद्र सरकारकडे पत्रव्यवहार सुरू होता. कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्राचे प्रत्येकी दोन सदस्य या प्राधिकरणावर घ्यावेत व केंद्राने आपले तीन सदस्य नेमावेत, अशी मागणी आहे. या प्राधिकरणासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्ली भेटीवर गेलेल्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय जलशक्तीमंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्याकडे पाठपुरावाही केला होता. 

केंद्राने कर्नाटकचा डीपीआर मंजूर केला असला तरी बऱ्याच अटी घातलेल्या आहेत. याबाबतीत राज्य सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असा पुनरुच्चार राज्य सरकारने केला आहे. दरम्यान, कर्नाटकने बेकायदेशीररित्या पाणी वळविले आहे. वन्यजीव संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याने राज्य वन्यप्राणी मंडळातर्फे कर्नाटकला नोटीस पाठवली होती त्यावर कर्नाटकने उत्तरही दिले आहे तींत वन्यप्राणी संवर्धन कायद्याच्या कलम २९ खालील निर्बंध कळसा- भांडुराच्या कामाला लागू होत नाहीत, असा दावा कर्नाटकने केला आहे. आता जल प्राधिकरण स्थापन झाल्याने कर्नाटकच्या अरेरावीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पाणी वळवण्यापासून रोखण्यास मदत

मुख्यमंत्री म्हणाले की, म्हादई प्रश्नी जल प्राधिकरण स्थापन करणे ही आमची प्रमुख मागणी होती. कर्नाटकला म्हादईचे पाणी बेकायदेशीररित्या वळविण्याच्या बाबतीत रोखण्यास यामुळे मदत होईल. म्हादईच्या बाबतीत केंद्र सरकार गोव्यावर कोणताही अन्याय करणार नाही, हेही यातून अधोरेखित झालेले आहे.

सरकारकडून पाठपुरावा

संपूर्ण उत्तर गोवा आणि म्हादई अभयारण्य, भगवान महावीर अभयारण्य, बोंडला अभयारण्य, मोले राष्ट्रीय उद्यान व सलीम अली पक्षी अभयारण्य अशी पाच अभयारण्ये म्हादईवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे कर्नाटकला पाणी वळवू न देण्याबाबत राज्य सरकार ठाम आहे. कळसा- भांडुरा प्रकल्पाच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी मागे घ्यावी यासाठीही पाठपुरावा चालू आहे.

कार्यालयही गोव्यातच?

दरम्यान, म्हादई जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे कार्यालय गोव्यातच व्हावे, अशीही राज्य सरकारची मागणी होती. गोव्यात कार्यालय उघडून ही मागणीही केंद्र सरकार पूर्ण करील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. गोव्यात कार्यालय झाल्यास अन्य दिल्ली किंवा अन्य ठिकाणी जावे लागणार नाही आणि गोवा सरकारला ते सुलभ ठरेल.

केंद्रीय जलशक्तीमंत्री शेखावत म्हणाले...

केंद्रीय जलशक्त्तीमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी म्हटले आहे की, 'आता प्राधिकरण स्थापन झालेले असल्याने म्हादई पाणी तंटा लवादाने जो निवाडा दिला आहे. त्याची योग्य रीतीने व प्रभावीपणे अंमलबजावणी होईल. गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यात आपापसात विश्वासाचे संबंध निर्माण करण्याबाबतही प्राधिकरणामुळे मदत होईल.'

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"