...मग लोकायुक्त संस्थाच का निर्माण केली?

ज्यांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे दाखल केले ते गोवा फाउंडेशनचे प्रमुख क्लॉड आल्वारीस यांनी या 88 खाणींच्या बेकायदेशीर नूतनीकरणात गोव्याचे 98 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे.

राजू नायक

लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्यासह खाण सचिव पवनकुमार सेन व खाण संचालक प्रसन्न आचार्य यांना खाण लीज नूतनीकरण प्रकरणात दोषी मानून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करणे व सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस गोवा सरकारला केल्यानंतर राज्यात खळबळ उडणे स्वाभाविक होते. यापूर्वी खाणींचे गफले बाहेर आले आहेत; परंतु नाव घेऊन, गुन्हेगारी स्वरूपाचे कटकारस्थान घडले व राज्याचे प्रचंड नुकसान केल्याचा ठपका ठेवण्याचा हा पहिलाच प्रसंग आहे. त्यामुळे अडचणीत आलेल्या भाजपा सरकारने या अहवालाची कार्यवाही न करण्याचे निश्चित केले आहे.

ज्यांनी हे प्रकरण लोकायुक्तांकडे दाखल केले ते गोवा फाउंडेशनचे प्रमुख क्लॉड आल्वारीस यांनी या 88 खाणींच्या बेकायदेशीर नूतनीकरणात गोव्याचे 98 हजार कोटींचे नुकसान झाल्याचा दावा केला आहे. खाण कंपन्यांनी राज्याला अक्षरश: वेठीस धरले आहे. केवळ राजकीय पक्ष व नेतेच त्यांचे अंकित आहेत असे नव्हे, तर त्यांनी प्रशासनही पोखरले आहे, हे या प्रकरणात सामोरे आले. अवघ्या पाच दिवसांत- जानेवारी 5 ते 12 या दरम्यान, त्यातल्या त्यात 12 जानेवारी रोजी आधी 56 पैकी 31 फाइल्स मंजूर करण्याची अशिष्ट घाई करण्यात आली. लोकायुक्तांनी आपल्या निकालात या वेगाला जग्वार किंवा चित्त्याचा वेग म्हटले आहे. मुख्यमंत्री, सचिव व संचालक यांना प्रत्यक्षात काय लाभ मिळाला हे शोधून काढणे कठीण आहे; परंतु त्यांची कृत्ये निश्चितच भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्याजोगी आहेत. कारण त्यांनी अनेक नियम गुंडाळले, कायद्यांचे उल्लंघन केले व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकडेही दुर्लक्ष केले. त्यांच्यावर खटले भरा व सीबीआयलाही या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करायला सांगा, अशा सूचना लोकायुक्तांनी केल्या आहेत.

क्लॉड आल्वारीस म्हणाले की लोकायुक्तांच्या या धाडसी निर्णयाबद्दल निश्चितच त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे. ‘‘आम्ही त्यांच्याबरोबर सुनावणी घेत होतो तेव्हा आम्हाला पत्ताही नव्हता की ते एवढा प्रखर निकाल देणार आहेत. आम्ही प्रत्येक नियमबाह्य गोष्ट व कायद्याची झालेली अवहेलना त्यांच्या नजरेस आणून देत होतो. आता त्यांचा निकाल पाहतो तेव्हा आम्हालाही समाधान मिळते. राज्य सरकारची भ्रष्ट प्रवृत्ती, स्टॅम्प डय़ुटी प्रकरणात उच्च न्यायालयात राज्याने घेतलेली भूमिका, सरकारी वकिलांचा शहाजोगपणा व तत्काळ न्यायालयाची अंमलबजावणी करण्याच्या इराद्याने खाण संचालकाने सचिवांच्या साहाय्याने केलेली घाई, एका दिवसात फाइल मुख्यमंत्र्यांपर्यंत फिरून त्यांची मान्यता मिळणे, हे संशयालाच वाव देणारे होते व लोकायुक्तांनी त्यावर प्रखर निर्णय देणे, हा आमच्या लढय़ाचा विजय आहे, असे आम्हाला वाटते.’’

गोवा फाउंडेशनने बेकायदा खाणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक खटले गुदरलेले आहेत. क्लॉड यांच्या मते, तत्कालीन मुख्यमंत्री पार्सेकर आता म्हणतात, मला एकटय़ालाच का गोवता, हा कॅबिनेटचा निर्णय होता. परंतु, अनेक मान्यता न घेता, कायद्याची बूज न राखता व राज्य सरकारनेच तयार केलेल्या धोरणांना हरताळ फासून अशा मान्यता देणो चूक होते, त्यामुळे मंत्रिमंडळाचा प्रमुख या नात्याने ते आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी लोकायुक्तांचा अहवाल सरकारवर बंधनकारक नसल्याचा दावा केल्यामुळे समाज माध्यमांनी त्यांच्यावर टीकेची मोहीम सुरू केली आहे. लोकायुक्तांचा निर्णय तुम्हाला मान्यच करायचा नसेल तर लाखो रुपये खर्च करून ही संस्थाच का निर्माण केली, असे प्रश्न लोकांनी विचारले आहेत. मिश्रा हे पटणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती आहेत.