साहेबांची मर्जी राखण्यासाठी कायद्याचा बळी नको

चारित्र्य मलीन होण्याची जोखीम असलेला दबाव का स्वीकारावा? कारकीर्द कलंकित करणाऱ्या गोष्टी का कराव्यात या अधिकाऱ्यांनी?

वासुदेव पागी, ज्येष्ठ प्रतिनिधी, लोकमत.

एखाद्या दाक्षिणात्य चित्रपटाचे कथानक शोभावे अशा फिल्मीस्टाईलने आसगावमध्ये भर दिवसा झालेला बाउन्सरचा नंगा नाच हा गोव्याची अब्रू धुळीला मिळवून गेला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचे बॉस असलेल्या पोलिस प्रमुखावरच या प्रकरणात अंगुलीनिर्देश होत असला तरी वरिष्ठांच्या मर्जीसाठी कायद्याचा खून करणाऱ्या प्रवृत्तीही वेळीच ठेचून काढल्या पाहिजेत. कारण आपला नाकर्तेपणा लपविण्यासाठी जेव्हा वर बोट दाखविले गेले, तेव्हा वर आणि खाली एकाचबरोबर साफ करण्याची ही वेळ आहे.

अलीकडे सर्वाधिक गाजलेले गोव्यातील कोणते गाव असेल तर ते आसगाव. राज्यात झालेल्या जमिनी बळकाव प्रकरणाचेही हे गाव केंद्रबिंदू ठरले. त्यानंतर आता बाउन्सरकडून पोलिसांदेखत घर पाडण्याच्या प्रकारामुळे हे गाव गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत गाजत आहे. कुठून तरी बाउन्सर येतात आणि गुंडगिरी करून घर पाडू लागतात आणि पोलिस बघ्याची भूमिका घेतात, असा हा एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाचा भाग शोभावा असे हे दृश्य साक्षरतेच्या बाबतीत अग्रणी असलेल्या गोव्यात घडते हे दुर्दैव आहे.

आता या प्रकरणाचा तपास सुरू झाला आहे, पण तो केवळ डोळ्यांना तेल लावणारा नसावा, तर सखोल तपास व्हावा, बाउन्सर नावाची गुंडांची प्रजाती आणि त्यांना साथ देणाऱ्या खाकीतील गुंडांच्या कारनाम्याचा पंचनामा झालाच पाहिजे. आज जेव्हा पोलिस प्रमुखच या प्रकरणात अडकले आहेत, तेव्हा महासंचालकापासून संबंधित कॉन्स्टेबलपर्यंतची या प्रकरणातली भूमिका तपासली जावी आणि दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे. डीजीपींकडे बोट दाखवून हणजूणचे पोलिस निरीक्षक प्रशल देसाई यांनी फार मोठा पराक्रम केल्यासारखा त्यांचे कौतुक करणाऱ्या काही पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्या आहेत. पोलिस महासंचालक जसपाल सिंग यांच्यावर गंभीर आरोप असल्यामुळे आज तेच चौकशीच्या घेऱ्यात आले असले तरी केवळ डीजीपींवर खापर फोडून या प्रकरणावर पडदा पाडू दिला जाऊ नये.

पोलिस निरीक्षक प्रशल देसाई यांनी मुख्य सचिवांना दिलेल्या पत्रानुसार डीजीपी सिंग यांनीच आसगाव प्रकरणात कोणतीही कारवाई न करण्याचा आदेश दिला होता, हे १०० टक्के सत्य आहे असे आपण तूर्तास मानून चाललो तरी त्यांचा तो कथित बेकायदेशीर आदेश मानणाऱ्या निरीक्षकाला काय म्हणावे? पोलिस सेवेत रुजू होताना कायद्याचे पालन करण्याची शपथ घेतली जाते. वरिष्ठांचे बेकायदेशीर आदेश पाळण्याची शपथ दिली जात नाही. आज डीजीपींच्या बेकायदेशीर आदेशामुळे जर पोलिस घर पाडणाऱ्या गुंडांना अभय देतात, तर उद्या दुसरा कुणी तरी अधिकारी अशाच एका अलिखित बेकायदेशीर आदेशामुळे खून होत असतानाही बघ्याची भूमिका घेईल. पोलिसांनी आपल्या वर्दीशी प्रामाणिक असावे, आपल्याला सोयीची पोस्टिंग देणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी नव्हे.

अनेकवेळा ज्येष्ठ मंडळी पोलिस सेवेत खूप तडजोडी कराव्या लागतात, वरून दबाव असतो अशा घासून गुळगुळीत झालेल्या सबबी सांगतात. या सबबी नसून आपला नाकर्तेपणा लपविण्याच्या चोरवाटा असतात. किंबहुना अमुक प्रकरणात अडकवीन आणि तमुक प्रकरणात अडकवीन वगैरे धमक्या अशाच माणसांना देणे सोपे असते, जे अशा प्रकरणात गुंतलेले असतात. कर नसेल त्याला डर नसते असे म्हणतात. असे समजून चला की आपल्या कामाप्रती प्रामाणिक असलेल्या अधिकाऱ्याला अमुक प्रकरणात गुंतविण्याची धमकी कुणी वरिष्ठांनी दिली, तरी त्यामुळे किती प्रमाणात तडजोड करावी यालाही काही तरी मर्यादा असाव्यात.

कितीही दबाव असला तरी स्वतःचे चारित्र्य मलीन होण्याची जोखीम असलेला दबाव का स्वीकारावा माणसांनी? कर्तव्यनिष्ठा वगैरे झाल्या दूरच्या गोष्टी, परंतु स्वतःची कारकीर्द कलंकित करणाऱ्या गोष्टी का कराव्यात या अधिकाऱ्यांनी? पोलिस सेवेत किंवा कोणत्याही जबाबदारीच्या पदावर असताना आपल्या प्राथमिकता काय आहेत यावरून त्या अधिकाऱ्याची त्या सेवेतील कारकीर्द ठरत असते, एखादा अधिकारी आपला सेवाकाळ हा किमान निष्कलंक राखण्यासाठी अधिक महत्त्व देत असेल तर तो अशी कृत्ये कधीच करणार नाही. परंतु, आपली अमुक जागी पोस्टिंग हवी, अमुक तमुक प्रकरणे हाताळायला हवीत, अशा प्राथमिकता जर असतील तर अशा अधिकाऱ्यांसाठी दबाव ही केवळ सोयीची पळवाट असते.