म्हापसा अर्बन बँकेची मालमत्ता ताब्यात घेऊन ठेवी फेडाव्यात: रमाकांत खलप 

पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रस्तावाचे स्वागत

लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : म्हापसा अर्बन बँक पत संस्था म्हणून पुनरुज्जीवित करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाचे बँकेचे माजी अध्यक्ष रमाकांत खलप यांनी स्वागत केले आहे. या कामी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करण्याची तयारीही खलप यांनी मंगळवारी सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्याशी संपर्क साधून दर्शवली.

तीन वर्षांपूर्वी बुडालेल्या म्हापसा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बँकेचे पतपुरवठा सोसायटीत रुपांतर करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मंत्री शिरोडकर यांनी मंगळवारी सांगितले होते. याबाबत लोकमतशी बोलताना खलप म्हणाले की, हा प्रस्ताव अत्यंत स्वागतार्ह आहे. यापूर्वी मी मुख्यमंत्री तसेच सहकारमंत्र्यांनाही अशाच आशयाच्या मागणीचे निवेदन दिलेले आहे. बँकेची सुमारे सव्वाशे कोटी रुपये किमतीची मालमत्ता आहे ती सरकारने ताब्यात घ्यावी व लोकांच्या ६० ते ७० कोटींच्या ठेवी फडाव्यात. म्हापशातील मुख्यालय उपजिल्हाधिकारी, मामलेदार कार्यालयाच्या बाजूलाच आहे. ही सर्व जागा एकत्रितपणे वापरून मोठे सरकारी संकुल उभारता येईल.

बँक म्हणून पुनरस्थानित केली तर १०० कोटी रुपये भागभांडवल लागेल, सरकार एवढा निधी देणार नाही, पत संस्था म्हणून तरी ती पुनरुज्जीवीत करावी. बँकेचे पैसे विमा कंपनीकडे अडकलेले आहेत. ५ लाख रुपयांपर्यंत ठेवी विमा कंपनीने बँकेच्याच पैशातून फडल्या. सरकारने लिक्वीडेटर नेमले परंतु बँक गुंडाळावी एवढेच त्यांनी पाहिली. म्हापसा अर्बन पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी आधी राजकीय इच्छाशक्ती हवी. मंत्री शिरोडकर यांनी ती दाखवल्याने ती स्वागतार्हच आहे.

राज्यात म्हापसा अर्बनच्या २४ शाखा होत्या. त्यातील नऊ शाखा स्वतःच्या जागेत होत्या. त्यातील म्हापसा मुख्यालय, पणजी, रेईशमागूश व वेळगेतील जमीन ही मालमत्ता शिल्लक आहे. ५० कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी अजूनही १७ कोटी रुपयांचे कर्ज वसूल करायचे आहे.

'सोसायट्यांना विविध क्षेत्रात उतरता येणार'

केंद्र सरकारने वेगळे सहकार मंत्रालय स्थापन केले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे त्याचा पदभार आहे. अधिकतर कंपनी म्हणून चालवल्या जाणाच्या आस्थापनांना आता सहकार क्षेत्रात आणता येईल, अशी संकल्पना केंद्रीय मंत्री शहा यांनी मांडली आहे. सहकारी सोसायट्यांना बहुउद्देशीय दर्जा दिला जाईल. त्यामुळे विविध क्षेत्रात उतरून या सोसायट्या नफा कमवू शकतील, असेही मंत्री शिरोडकर यांनी सांगितले आहे.