ख्रिस्ती धर्मियांवर अत्याचार; केंद्र बघ्याच्या भूमिकेत

मडगाव : देशात ख्रिश्चन धर्मियांवर अत्याचार वाढू लागले असून, केंद्र सरकारही डोळे झाकून हा प्रकार बघत असल्याचा आरोप कॅथॉलिक असोसिएशन आॅफ गोवातर्फे आयोजित सभेत करण्यात आला. मडगावच्या लोहिया मैदानावर शनिवारी आयोजित या सभेत ख्रिस्ती धर्मियांवर होणारे अत्याचार खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशाराही देण्यात आला.
या सभेपूर्वी कॅथॉलिक एकता रॅलीचेही आयोजन करण्यात आले होते. हातात पेटत्या मेणबत्त्या घेऊन अनेक ख्रिस्ती धर्मीय यात सहभागी झाले होते. होली स्पिरीट चर्चहून या रॅलीला प्रारंभ होऊन शेवटी लोहिया मैदानावर त्याची सांगता झाली.
डॉ. फ्रान्सिस कुलासो यांनी सभेत मार्गदर्शन केले. हल्ली देशात ख्रिस्ती समुदायावर मोठ्या प्रमाणात अत्याचार होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंगळुरू येथे चर्चला हानी पोहचविण्यात आली, असे सांगून ख्रिस्ती धर्म हा नेहमी शांततेचे पालन करणारा आहे असे ते म्हणाले. धर्मांतर बंदी कायदा संसदेत संमत करण्याचा घाट रचला जात आहे. भारतीय घटनेत सर्वांना आपल्या धर्माचे पालन करण्याचा हक्क दिला आहे याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
काही जहाल हिंदू घर वापसी सारखे कार्यक्रम राबवीत आहे. केंद्रात नवीन सरकार आल्यानंतर ख्रिस्ती धर्मियांवर अत्याचार तसेच घर वापसीचे कार्यक्रम राबविण्यात आले याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. धर्मांतर बंदी कायद्यासंबंधी मान्यवरांनी केलेली टिप्पणीही त्यांनी लोकासंमोर मांडली. अत्याचार आम्ही खपवून घेणार नाही. एकजुटीने त्याला विरोध करू, असे ते म्हणाले.
कॅप्टन अ‍ॅडी व्हिएगस यांनी भाषणात ख्रिस्ती धर्मियांवर होणाऱ्या अत्याचारांचा पाढाच या वेळी वाचला. मदर तेरेसांवरही बेछूट आरोप केले जात आहेत त्याला काय म्हणावे, असा सवाल त्यांनी केला.
कॅथॉलिक असोसिएशन आॅफ गोवाचे धार्मिक संचालक फा. एमिल्डो पिंटो यांनीही वाढत्या अत्याचारांबद्दल खंत व्यक्त केली. सरकारने अल्पसंख्याक ख्रिस्ती धर्मियांना सुरक्षा देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
धर्मांतर बंदी कायदाही अस्तित्वात आणण्याची गरज नाही. घटनेने पूर्वीच लोकांना अधिकार दिलेले आहेत. हा कायदा अस्तित्वात आला तर मलभूत हक्कावर गदा येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सभेत चार ठरावही करण्यात आले. यात ख्रिस्ती धर्मियांंना सरंक्षण देण्याबरोबर धार्मिक स्थळांची नासधूस करण्यावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली. घर वापसी सारख्या कार्यक्रमातून दहशत व बळाचा वापर केला जात असून, त्यावर कारवाई करावी, धर्मांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला तर घटनेने दिलेल्या मूलभूत हक्काचे उल्लंघन होणार असल्याने त्यास विरोध करणे तसेच घटनेने सर्वांना धर्मासंबंधी स्वातंत्र्य दिले असल्याने त्यास कुणी हरकत घेऊ नये, या आशयाचा ठराव करण्यात आला.
(प्रतिनिधी)