गोव्यातील स्क्रॅपयार्डमध्ये बांगलादेशी; आमदाराची विधानसभेत माहिती

गोव्यातील स्क्रँपयार्डे ही धोकादायक बनली असल्यामुळे या बेकायदेशीरस्क्रेबयार्डवर कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्नही त्यांनी केला

वासुदेव पागी

पणजी - गोव्यातील बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डच्या मुद्यावरून विधानसभेत विरोधकांनीसरकारवर कारवाईसाठी दबाव टाकला. या विषयावर बोलताना रिवोल्युशनरी गोवन्सचे आमदार विरेश बोरकर यांनी  अशा स्क्रेपयार्डमध्ये बांगलादेशी नागरीकहीसापडल्याची धक्कादायक माहिती दिली. विरोधीपक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. गुजरातहूनआरडीएक्स स्फोटके भरून एक ट्रक गोव्याच्या दिशेने येत असल्याची माहिती गोव्यालामिळाली होती ती माहिती देणारा फोन हा बोगस ठरला असला तरी अशा प्रकारच्यास्फोटके वाहून नेणाऱ्यांवर सरकार कसे नियंत्रण ठेवणार असा प्रश्न त्यांनी केला होता.

विशेषतः गोव्यातील स्क्रॅपयार्डे ही धोकादायक बनली असल्यामुळे या बेकायदेशीरस्क्रेबयार्डवर कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्नही त्यांनी केला.  आमदार विरेशबोरकर यांनी याच प्रश्नावर उपप्रशश्न विचारताना सांत आंद्रे मतदारसंघातीलस्क्रेपयार्डचा मुद्दा उपस्थित केला. या स्क्रेपयार्डमध्ये बांगलादेशी नागरीकआढळल्याचेही त्यांनी  सांगितले.  त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे त्यांनीसांगितले. यावर बाबूश मोन्सेरात यांनी स्फोटक पदार्थांच्या वाहतुकीसाठी धोरणनसल्याचे सांगितले. तसेच धोरण बनविण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  कायदेशीर स्क्रपयार्ड बनविणे आणि त्याला जोडून घनकचरा व्यवस्थापन प्लान्ट सुरूकरणे असे हे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. गोव्यात एकूण ३८० स्क्रेपयार्ड असल्याचीमाहिती त्यांनी दिली.

मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत यांनी या चर्चेत हस्तक्षेप करताना ३ महिन्यात स्क्रँपयार्डधोरण बनविणार असल्याचे सांगितले. बेकायदेशीर स्क्रेपयार्ड ही काही आताचीचसमस्या नाही तर ती फार पूर्वीची समस्या आहे. अनेक सरकारांच्या काळापासून तीसमस्या आहे. कोमूनिदादकडून हे बेकायदेशीर स्क्रेपयार्ड घालण्यास जमिनी देण्यातआल्या आणि तेथूनच समस्या सुरू झाल्या असे ते म्हणाले. आपल्या सरकारनेबेकायदेशीर स्क्रेपयार्डवर कारवाई सुरू केली आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले की सरकारचे घनकचरा व्यवस्थापन धोरणआहे आणि या धोरणा अंतर्गतच स्क्रेपयार्डची समस्या सोडविली पाहिजे होती. यावरमुख्यमंत्र्यांनी सरकार ही समस्या सोडवेल असे सांगितले.