भंडारी समाजाचा वीस जागांवर दावा; रवी नाईक यांना निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 21, 2024 01:27 PM2024-09-21T13:27:19+5:302024-09-21T13:29:15+5:30
विधानसभेत राखीवतेसाठी आग्रह
लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विधानसभेत एसटी समाजाला चार मतदारसंघ राखीव होऊन त्यांची मागणी जर पूर्ण होत असेल तर भंडारी समाजाने मागे का राहावे, अशी जोरदार भूमिका समाजाच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर ३५ नेत्यांनी काल, शुक्रवारी बैठक घेऊन विधानसभेत भंडारी समाजाला २० जागांच्या मागणीचा पाठपुरावा करण्यासाठी कृषिमंत्री रवी नाईक यांना निवेदन दिले.
सुमारे तीन तास ही बैठक चालली. एसटींना १२ टक्के लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार विधानसभेत चार जागा मिळणार आहेत. केंद्र सरकारने यापूर्वीच एसटी समाजाच्या मागणीची दखल घेऊन प्रक्रिया पुढे नेली आहे. त्यानंतर आता भंडारी समाजाने नव्या चळवळीची झलक काल दाखवली. भंडारी समाजाची लोकसंख्या गोव्यात ३३ टक्के आहे असे मानले जाते. लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आम्हाला २० जागा मिळायला हव्यात, असा आग्रह समाजाच्या नेत्यांनी धरला आहे. गावडा, कुणबी, वेळीप आदी एसटी समाजाला २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत चार जागा राखीव मिळणार आहेत. त्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्णय घेऊन लोकसभेत विधेयकही आणले. भंडारी समाजालाही त्याचप्रमाणे वीस जागा विधानसभेत मिळायला हव्यात, असे नेत्यांचे म्हणणे आहे.
यावेळी दयानंद मांद्रेकर, महादेव नाईक, दिलीप परुळेकर आदी माजी मंत्री तसेच माजी आमदार किरण कांदोळकर, जयेश साळगावकर, त्याचप्रमाणे दिपक कळंगुटकर, अॅड. अमित पालेकर, देवानंद नाईक, प्रकाश कळंगुटकर आदी उपस्थित होते. रवी नाईक यांच्या बंगल्यावर हे सर्व मिळून ३५ जण जमले होते.
संघटनेच्या निवडणुका बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न
येत्या दीड महिन्यात भंडारी समाजाच्या संघटनात्मक निवडणुका आहेत. या निवडणुका बिनविरोध व्हायला हव्यात यासाठीही प्रयत्न चालू आहेत. गोमॅकॉ इस्पितळ तसेच दंत महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारने लवकर अधिसूचना काढायला हवी, अशी ही मागणी करण्यात आली.
मुख्यमंत्र्यांनाही भेटणार
दरम्यान, आपल्या मागणीचे निवेदन घेऊन भंडारी समाजाचे सगळे नेते लवकरच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनाही भेटणार आहेत. त्यांच्यासमोर वीस जागांची मागणी ठेवली जाईल. २०२७ साली गोवा विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तत्पूर्वी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक व राज्यसभा खासदार सदानंद तानावडे यांनाही समाजाकडून निवेदन दिले जाणार आहे, अशी माहिती मिळाली.