राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी भाभासुमं आक्रमक

राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी मनोहर पर्रीकर सरकारने 15 जुलै 2016 रोजी स्थापन केलेल्या वादग्रस्त समितीने सहा महिन्यात अहवाल द्यावा, असे ठरले होते.

पणजी : राज्यातील प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्नी अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी मनोहर पर्रीकर सरकारने 15 जुलै 2016 रोजी स्थापन केलेल्या वादग्रस्त समितीने सहा महिन्यात अहवाल द्यावा, असे ठरले होते. पण, सरकारने राजकीय कारणास्तव वारंवार समितीला मुदतवाढही दिली. आता तर दोन वर्षानंतर समितीने आपला अहवालाच सादर करायचा नाही, असा निर्णय घेतल्याने भारतीय भाषा सुरक्षा मंच संतप्त बनला आहे. मंचाने येत्या 9 रोजी आपल्या केंद्रीय कार्यकारिणीची व प्रमुख प्रभाग कार्यकर्त्यांनी बैठक बोलावली आहे. तसेच माध्यमप्रश्नी नेमलेल्या समितीवरील ज्या सदस्यांना अहवाल न देण्याचा समितीचा गुढ निर्णय मान्य नाही त्यांनी समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी भाभासुमंने केली आहे.

2017 सालच्या विधानसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत अगोदर ह्या समितीला सरकारने मुदतवाढ दिली. त्यानंतर या समितीला 29 नोव्हेंबर 2016,  31 मार्च 2017,  25 जुलै 2017 व  3 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत पुन्हा पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. एवढे सगळे झाल्यावर आता समिती हात वर करते याचा योग्य तो अर्थ जनतेच्या लक्षात आला आहे. या कृतीचा तीव्र निषेध भाभासुमं करत आहे, असे निमंत्रक प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे.

परिस्थिती बदलल्यामुळे समितीच्या कार्याचा अहवाल सादर न करण्याच निर्णय  वृत्तपत्रत प्रसिद्ध झाल्यानंतर ही सगळी जनतेला फसविण्याठीच नाटके करण्यात आली होती. हे आता उशिरा का होईना समितीने स्वत:च मान्य केले आहे, असे वेलिंगकर यांनी म्हटले आहे व याविषयी जेवढी घृणा करावी तेवढी कमीच ठरेल असे प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे. जनतेच्या पैशांचा हा सरळसरळ अपव्यय आहे. किरकोळ सरकार समर्थक सोडले तर, शिक्षण क्षेत्रत भरीव योगदान दिलेल्या आदरणीय व्यक्ती या समितीत आहेत. या सर्वानी मिळून एकमताने हा निर्णय घेतला असेल की नाही याबद्दल भाभासुमं साशंक आहे. या संदर्भात पुढील कृती ठरविण्यासाठी भाभासुमंने येत्या 9 रोजी सकाळी 10 वाजता पर्वरी येथील विवेकानंद सभागृहात बैठक बोलावली असल्याचे वेलिंगकर यांनी जाहीर केले आहे.