सोनशी खाण ग्रस्तांचा मोठा विजय, 500 लीटरच्या 20 टाक्या पुरवा: न्यायालय

सोनशीच्या लोकांना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनच्या निधीतून पाणी साठविण्यासाठी ५०० लीटर क्षमतेच्या २० सिंटेक्स टाक्या पुरविण्याचा आदेश...

पणजी:  सोनशीच्या लोकांना डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशनच्या निधीतून  पाणी साठविण्यासाठी ५०० लीटर क्षमतेच्या २० सिंटेक्स टाक्या पुरविण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने दिला आहे. खाण उद्योगामुळे सोनशीसारखी परिस्थिती आणखी कुठे झालेली असेल तर त्यांनाही न्याय दिला जाईल अशी ग्वाही खंडपीठाने दिली आहे.

पीण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष्य जाणवणा-या सोनशी येथील खाणग्रस्त भागात दर दिवशी ३६ हजार लीटर पिण्याच्या पाण्याची गरज भासते. त्यासाठी त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यात यावा असा आदेश यापूर्वीच खंडपीठाने दिला होता. पिण्याचे पाणी साठविण्यासाठी ५०० लीटर क्षमतेच्या २० टाक्या पुरविण्याचाही आदेश खंडपीठाने  दिला आहे.  हा खर्च जिल्हा मिनरल फाउंडेशनच्या निधीतून करण्याचाही आदेश देण्यात आला आहे. हे काम दोन तीन दिवसात करण्यास सांगण्यात आले आहे.

पाण्याच्या टाक्या पुरविणे ही तात्पुरती उपाय योजना असली तरी त्या ठिकाणी पाईप लाईन टाकण्याच्या प्रकल्पाच्या कामाला काम सुरू करण्याचा आदेशही देण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून खंडपीठाला देण्यात आली. पाईपलाईन टाकण्याचे काम पूर्ण होवून पाणी पुरवठा सुरू होईपर्यंत टँकरमधून पिण्याचे पाणी पुरवावे लागणार आहे. 

खाणींमुळे सोनशीवासीयांना पाणी टंचाईचा तसेच इतर जो त्रास होत आहे त्याबद्दल गोवा फाउंडेशनने जनहित याचिकेव्दारे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणले होते. सोनशीत पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्याने या गावाला तातडीने पाणी पुरवठा केला जावा तसेच गावाचे पुनर्वसन व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन निधीचे काय झाले असाही सवाल करण्यात आला होता. याचिकादाराच्या म्हणण्यानुसार दोन्ही जिल्यांच्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडात १४0 कोटी रुपये जमा झालेले आहेत आणि खाणग्रस्तांच्या कल्याणासाठी सरकारने आजवर यातील एकही पैसा खर्च केलेला नाही. 

याआधी उत्तर गोवा जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवाला सोनशीतील पाणी स्थितीबाबत सविस्तर अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. सोनशीला दिवशी ६00 लिटर पाण्याचा पुरवठा करावा या कोर्टाने आधी दिलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचे काय झाले याचीही माहिती सचिवाकडून हायकोर्टाने मागितली होती. सचिवाने सादर केलेल्या अहवालानुसार बांधकाम खात्याच्या प्रधान मुख्य अभियंत्याला उपस्थित राहण्याचे आदेश दिलेले आहेत. उत्तर गोवा जिल्हा कायदा सेवा प्राधिकरणाच्या सचिवालाही या भेटीत बरोबर घ्यावे, असे आदेशात नमूद केले आहे. या पूर्वी ६ टाक्या या भागात पूरविण्यात आल्या होत्या. 

खाण कंपन्यांकडून डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडात जमा होणारा निधी खाणग्रस्त भागात पर्यावरणाला बाधा पोचलेल्या ठिकाणी वापरणे आवश्यक असतानाही तो वापरला जात नव्हता. किती तरी पैसे हे वापराविना पडून होते.  खंडपीठाच्या आदेशामुळे आता पहिल्यांदाच हा निधी खानिजग्रस्तांसाठी वापरला जाणार आहे. तशी मागणीही याचिकादार गोवा फाउंडेशनतर्फे करण्यात आली होती.